अजब तुझे सरकार

 
 
 
 
भारताची न्यायव्यवस्था काय म्हणते,शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध माणसाला शिक्षा होता कामा नये. बरोबर असेच ९९ अपराधी तर सुटत नाहीत ना? तीन तीन कोर्टातून साक्षी पुरावे तपासून,
हायकोर्टात शिक्कामोर्तब होऊन, सुप्रीम कोर्टात अपील होऊन फाशी कायम होते, शिवाय अपराध्याला पूर्ण संधी दिली जाते, तरीही राष्ट्रपतीकडे ही प्रकरणे वर्षानुवर्षे पडून रहावीत, म्हणजे ज्यांची या अपराध्यांमुळे हानी झाली आहे त्यांचे काय? बरोबर आहे हि प्रकरणे राष्ट्रपतींकडे पाठवूच नयेत. आणि शिक्षेची अंमलबजावणीसाठी सुद्धा मुदत असावी.
संजय दत्तबद्दल मिडीयावाल्यांनी दिवसरात्र न्युज दिल्या, अगदी कंटाळा येईपर्यंत, परंतु या कोणालाही एवढे समजले नाही कि, त्या बॉम्बस्फोटात ज्यांचे नातेवाईक, मुले, कर्ते पुरुष, आईवडिल, मुलेबाळे गेली, संपत्तीची हानी झाली, त्यांची साधी मुलाखात घ्यावी. अरे त्यांना विचारा, त्यांना न्याय करू द्या या अपराध्यांचा. एका तरी वृत्तपत्रवाल्यांनी त्या पिडीत लोकांवर अग्रलेख लिहीला काय? त्यांच्या मुलाखती छापल्या काय? त्यावेळच्या स्फोटाची छायाचित्रे छापली काय? नाही त्यांची आठवण कोणालाच नाही. देवा परमेश्वरा, आता तूच या सर्वांना बुद्धी दे बाबा. 
 
 
पुणे, ता. १७ - ""मुंबई बॉंबस्फोटांतील आरोपींना न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी किती दिवसांमध्ये होईल, हा प्रश्‍न आहे. न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी तातडीने झाली, तरच गुन्हेगारांना कायद्याचा बडगा दाखविता येईल आणि त्यांच्या मनात कायद्याविषयी भीती बसेल,'' असे मत विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी आज व्यक्त केले. ........
राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज किती प्रलंबित ठेवावा हे ठरविले पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.

निकम म्हणाले, ""न्याय प्रक्रियेमध्ये विलंब होत असल्यामुळेच आज गुन्हेगारांना कायद्याविषयी भीती नाही. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी फक्त कायदे कठोर करून चालणार नाही, तर त्यांची अंमलबजावणीही तेवढ्याच कठोरपणे झाली पाहिजे. पुण्यातील राठी हत्याकांडातील आरोपीला देण्यात आलेली फाशीची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम केली आहे. मात्र, त्यानंतर त्याचा दयेचा अर्ज पडून असल्याने अजूनही अंमलबजावणी झालेली नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे.''

Dilip Khapre

No comments: