होय खरं आहे -

http://www.esakal.com/esakal/08062008/SpecialnewsCA26C46156.htm

साक्षात परमेश्वरही या देशाला वाचवू शकत नाही
नवी दिल्ली, ता. ५ - या देशाला आता साक्षात परमेश्वरही वाचवू शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला.
सरकारी निवासस्थानात बेकायदा राहणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यास सरकारने नकार दिल्याने न्यायालय संतप्त झाले आहे. या प्रकरणी कायद्यात दुरुस्ती न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमरिंदर शरण यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर ""कारकुनाने दिलेल्या मताला आव्हान देण्याचीही धमक या सरकारमध्ये नाही. आम्ही या सरकारला कंटाळलो आहोत'' अशा शब्दांत न्यायमूर्ती बी. एन. आगरवाल व जी. एस. सिंघवी यांनी संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, ""साक्षात परमेश्वर जरी या देशात अवतरला, तरी तो या देशाला बदलू शकत नाही. आपल्या देशाचे चारित्र्य संपुष्टात आले आहे. आम्ही आता निराश झालो आहोत. विविध मुद्‌द्‌यांवर सरकारच्या भूमिकेला कंटाळल्यानेच नागरिक जनहितार्थ याचिका दाखल करतात. जेव्हा तुम्ही सत्तेवर असतात, त्या वेळी तुम्ही "न्यायालयीन सक्रियतेची' तक्रार करता. जेव्हा तुम्ही सत्तेवर नसता, त्या वेळी मात्र तुम्ही आमच्याकडे धाव घेता.''
सरकारी निवासस्थानात बेकायदा राहणाऱ्या नागरिकांना हुसकावण्यासाठी सध्याचा कायदा पुरेसा आहे. ९९ हजार १०० सरकारी घरांपैकी केवळ ३०० घरांमध्ये लोक बेकायदा राहत आहेत. त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे शरण यांनी सांगितले. मात्र न्यायालयाचे त्याने समाधान झाले नाही. गुन्हे करणाऱ्यांना शासन करण्याची धमक सरकारमध्ये नाही, असेही न्यायालयाने फटकारले.

होय, खरंच आहे, साक्षात परमेश्वरही या भारत देशाला वाचवू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांनी संताप व्यक्त करावा, याबद्दल सरकारला कधी काळी काय वाटेल, शक्यच नाही. सर्वजण आपाआपली घरे भरण्याच्या मागे लागलेली आहेत. सरकारी निवासस्थाने एकदा अधिकार्‍यांनी, मंत्र्यांनी रहाण्यास घेतली  तर त्यांनी ती बळकावलीच समजायची. त्याचे भाडे सुद्धा न भरणारे मंत्री आहेत. या देशाचे जे चारित्र्य महात्मा गांधीं सारख्यांनी घडवले, त्याचा बाजार या राजकारणी लोकांनी भरवला. अगदी वस्त्रहरण करून टाकले. भ्रष्टाचार, बेशिस्त विचारसरणी यांनी देशाचे स्वास्थ्य बिघडवून टाकले. इंग्रजांविरूद्ध लढलो, पण आता कोणाबरोबर लढणार. या अशा राजकारण्यांपासून कसे स्वतंत्र होणार. निवडणूकीत दुसरे कोणीतरी येणारच ना? शिक्षणाचा खेळखंडोबा करून टाकलाय. न्यायधीशांना संताप यावा, तर सामान्य नागरीक जे स्वतः याचा अनुभव घेत आहेत, त्यांच्या संतापाचे काय?

सरकारी निवासस्थाने ही संकल्पनाच काढून टाकली पाहिजे, ती जागा खाली करून तिथे आश्रमशाळा, गुरांचे गोठे बांधावेत. अधिकार्‍यांचा ठेका आता सरकारने घेऊ नये. देशातले वातावरण एवढे नासलेले आहे की, आता इंग्रज बरे होते अशी म्हणण्याची पाळी आलेली आहे.

’वेटलिफ्टर मोनिकादेवी उत्तेजक चाचणीत दोषी ठरली’ ही बातमी आहे, अजून ऑलिंपीक लांब आहे तर आतापासूनच सुरूवात, सांगा कोण वाचवणार या देशाला.

देव सुद्धा आता एवढा कंटाळला आहे की, त्याने पण आता हा सुधरवण्याचा धंदा बंद केला आहे, कारण त्याला दुसरे कामच उरले नव्हते. बहुतेक तो आता दुसर्‍या ग्रहावर आपला नवा संसार थाटेल. भारतीयांच्या देवाधर्मा्चा आधीच त्याला उबग आला आहे. बघा आता आपण पर्यावरणाचा नाश करायचा आणि पाउस पडला नाही म्हणून त्याला पाण्यात बसवायचे, यज्ञ करून त्याच्या डोळ्यात धूर सोडायचा. आता लवकरच गणपती बाप्पा पण कोठेतरी अज्ञातवासात जातील कारण गणेशोत्सवातील राजकारण, आवाज त्यांना सहन होणे शक्य नाही.

Dilip Khapre

No comments: