विवाह संस्था

स्त्री आणि पुरूष या दोन जाती देवाने निर्माण केल्या, आणि त्यांना नवीन संतती उत्पन्न करण्याची क्षमता दिली, जशी मानवाला तशीच प्राण्यांना देखील. खरं तर आपणही प्राणीच, फक्त प्रगत. आदिमानवाच्या काळी मनुष्य जंगलात प्राण्यांप्रमाणेच रहात होता ना! नंतर मानवाने प्रगती केली, तरी पण काही जणात अजूनही प्राण्यांचे रानटी गुण दिसतात, तो भाग वेगळा.

मानवाने व्यभिचाराची व्याख्या बनवली. विवाह संस्थेला मान्यता दिली, हे सत्कार्य आपल्या पूर्वजांनी, ऋषीमुनींनी केले, अगदी रामायण महाभारताच्या काळातही विवाहसंस्थेला मान्यता होती, एवढेच काय राम एकपत्नीव्रती होता. नंतर विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली, भले समाज, जात, धर्माप्रमाणे रिती वेगवेगळ्या असतील.संतती औरस ही अनौरस हे ठरण्याच्या दृष्टीने विवाहाच्या वैधतेला मान्यता असणे जरूरीचे ठरते. पूर्वी विवाहविधी, समारंभ फारच किचकट होते पण आता खूप सुटसुटीत झाले आहेत. आणि हेही नको असतील तर अवघड आहे. कायद्याने विशिष्ट विधीचेही बंधन नाही, कायदा त्यात्या धर्माप्रमाणे केलेल्या विधीला मान्यता देते, एवढेच काय, नोंदणीविवाहही कायदेशीर असतो. लग्नसोहोळ्याच्या प्रथा जात, धर्म, जमात, स्थळ, कुटुंब प्रमाणे बदलतात, तरीही त्याला कायद्याने मान्याता आहे. आदिवासी समाजात फक्त मुलाने स्पर्श केला तरी बस्स‌‍! बौद्ध धर्मात बुद्ध प्रतिमेसमोर फक्त त्यांचा मंत्र म्हणतात. काही जमातीत फक्त हार घालण्याला, तर काहीत सात फेर्‍यांनाच महत्व आहे.

समजा स्त्री-पुरूष दीर्घकाल पती-पत्नीप्रमाणे एकत्र रहात आले, आणि त्यांना संतती झाली तर अडचण उत्पन्न होणार कारण त्यांच्या चारित्र्याबद्दल काय हमी. विवाह समाजाला जाहीर होणार नाही, कायदेशीर बाबी उत्पन्न झाल्या तर न्याय कसा होणार.

कायदेशीर नोंदणी आवश्यक आहे, कारण पुरूषाने स्त्रीवर अन्याय केला तर तिला न्याय कसा मिळणार, मालमत्तेचे वाटप कसे होणार.

कायदा असे मानतो की, सहसा कोणीही खोटे बोलत नाही, म्हणून शपथपत्राला, न्यायालयात गीतेवर हात ठेऊन घेतलेल्या शपथेला महत्व आहे, तो साक्षीदार खरेच बोलतो असे कायदा मानतो. कायद्याचा माणसातल्या माणुसकीवर सद्‌सद‌विवेकबुद्दीवर विश्वास आहे.

Dilip Khapre

No comments: