भारताची लोकसंख्या जास्त असल्याने, विवाहही त्याच प्रमाणात होतात, पण भारतीय लोक नोंदणीबाबत मात्र टाळाटाळ करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने विवाह नोंदणी संपूर्ण देशात सक्तीने लागू करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र कोणीही याचे तंतोतंत पालण करताना दिसत नाही. लग्न धुमधडाक्यात करतील, पण नोंदणी करणार नाहीत. कारण त्याचे महत्वच कित्येकांना माहिती नाही. नोंदणीचे महत्व समजावून सांगायला पाहिजे.
विवाह नोंदणीमुळे अनेक समस्यांतून सुटका मिळू शकते. मुख्यतः स्त्रियांना याचा जास्त फायदा होतो. बदलत्या जमान्यात स्त्रियांना याचा जास्त फटका बसतो. नवर्‍याच्या मृत्युनंतर जेव्हा वाटणीचा भाग येतो, तेव्हा नोंदणीप्रमाणपत्रच कामाला येते. शहरी भागात सुद्धा या बाबत उदासीनता दिसून येते, तर ग्रामीण भागात याचे महत्व माहित नसते, आणि लोकांना वाटते, नको तो वैताग. या गोष्टी सजा आणि दंडात्मक कारवाई केल्याने साध्य होणार्‍या नाहीत, यासाठी प्रबोधनच पाहिजे.
आता कुठे लोकांना जन्म-मृत्यु दाखल्याचे महत्व कळू लागले आहे. कारण त्याचा फटका किती बसतो हे लोकांनी अनुभवले आहे. तरीही लोक वेळेवरच जागे होतात. ज्या समाजात बहुपत्नीत्व आहे, त्या समाजातील महिलांना तर हा कायदा म्हणजे वरदान आहे. मुस्लिम समाजात तर काजी वहीत नोंद करतो आणि ख्रिश्चन समाजात चर्चमध्ये पाद्री नोंद करतो, तशी काहीतरी सोय हिंदू धर्मातही पाहिजे, विवाह कार्यालयात तशी सोय करता येईल.
बदलत्या काळात घटस्फोटांच्या प्रमाणात मोठी वाढ होऊ लागली आहे, सबब महिलांना मोठ्या कठीण प्रसंगाला तोंड द्यावे लागत आहे, तेव्हा मुलामुलींच्या पालकांनीच पुढाकार घेऊन विवाह नोंदणी करून घ्यावी, मुलांना प्रोत्साहित करावे. अन्यथा महिलांना पत्नीत्व सिद्ध न करता आल्याने अनेक हक्कांवर पाणी सोडून हात चोळत बसावे लागते.न्यायालयात पती विवाह झालाच नाही म्हणून अंग झकटतो. महीलांची जी प्रतारणा केली जाते त्याचे या नोंदणीमुळे निवारण होते.दिल्ली सरकारणे असे न केल्यास एक वर्षाची शिक्षा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे, आणि तो योग्य आहे. असे सर्व राज्यांनी कायदे करावेत.
