माहिती नकाराधिकार

माहिती अधिकार हाच मुळी राबवायचा असतो मुख्यतः मंत्रांनीच. कारण ते जर धुतल्या तांदळासरखे असतील तरच राज्यकारभार सचोटीने चालणार ना?

http://www.loksatta.com/

‘माहिती अधिकारातून मंत्री व त्यांच्या नातेवाइकांच्या मालमत्तेची माहिती देता येणार नाही’
नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी/पीटीआय

मंत्री व त्यांच्या नातेवाइकांच्या मालमत्तेचा तपशील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या विनंतीनुसार देता येणार नाही, असे पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे.

पण पंतप्रधान कार्यालयच असे म्हणत असेल तर आनंदच आहे. मंत्री जर काळा पैसा जमा करत नसतील तर, त्यांना संपती जाहीर करायला काय अडचण आहे. परवाच न्यायाधीशांनी नकार दिला आणि आता मंत्री लोक. ज्यांनी आपणे होऊन कायदा पाळायचा, तेच त्याला सुरूंग लावायला निघालेत. वास्तविक पाहता मुळात हा कायदा असून नसल्यासारखा आहे.

जवळा जवळ दोन वर्षे माझा मित्र ट्रस्ट कडील माहितीसाठी पाठपुरावा करतोय पण कोणीही त्याला भीक घालत नाही. त्याने काही माहितीसाठी ट्रस्टकडे अर्ज केला. त्यांनी एक महिन्यात माहिती दिली  नाही म्हणून त्याने धर्मदाय आयुक्त माहिती अपील अधिकार्‍याकडे अपील दाखल केले, तिथे केस चालली, त्यात सहा महिने गेले, माहिती अर्धवट दिली गेली. मग त्याने त्यावर मुंबईला अपील केले ते चालले जवळ जवळ दोन वर्षे, त्या उच्च अपील अधिकार्‍याकडे एवढे खटले पडून आहेत आणि त्यांना एवढी कामे असतात की, ते महिनोन्‌ महिने जागेवर नसतात. शेवटी याने त्याचा नादच सोडून दिला. कायदा वगैरे सर्व ठीक आहे, श्री. अण्णा हजारे समाधानी आहेत, पण कितीजणांना माहिती मिळते याचा आढावा घेतला गेला आहे काय? काही वेळेस माहिती मागीतल्यास धमक्या मिळतात. पोलीसात तक्रार करावी तर, पोलीस म्हणतात, बाबारे का घरचं खाउन कशाला आम्हाला त्रास देतोस. तुला यापासून काय मेडल मिळणार आहे काय?  का सत्कार होणार आहे? गप आपलं काम करावं, खावं, आणि गप झोपावं. कोणी सांगीतला हा वसता घोर?

हे सगळं असं आहे, सर्व बरोबर आहे म्हणायचं आणि दोन घास खाऊन शांत झोपायचं.

Dilip Khapre

No comments: