मी मराठी माणूस

लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. घरोघरी उमेदवार मते मागण्यासाठी येतील, मागील सर्व विसरून मतदारही त्यांच्या, आश्वासनांना बळी पडतील. पण देश चालविणॆ, ही एक प्रकारची जबाबदारीच आहे, मग त्यासाठी लायक उमेदवार नको का? अगदी छोट्याशा नोकरीसाठीही काही निष्कर्श लावले जातात, तर या उमेदवारांसाठी नको का?

सर्वप्रथम वयाची अट महत्वाची आहे. काही ठराविक वयानंतर माणसाची निर्णयक्षमता कमी होते. विस्मरणाचा त्रास होतो. ज्याप्रमाणी सरकारी कर्मचार्‍याचे निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे असते त्याप्रमाणे उमेदवारला वयाच्या ५८व्या वर्षानंतर उमेदवारीस परवानगी नसावी. मुंबई बॉम्बस्फोट होऊन तीन महिने होत आले तरी, पाकिस्तानवर दबाव आणला जात नाही, ठोस निर्णय होत नाही, याचे कारण संसदेत सर्व मंडळी आयुष्याच्या उत्तरार्धात आहेत.

शिक्षण सर्वच क्षेत्रात जरूरीचे आहे, जर लोकप्रतिनिधी शिकलेला असेल तर, बाकी जगाशी संपर्कात राहू शकतो. शिवाय शिक्षणाने, माणसाला सत्य असत्याची चाड राहते. भारतात अनेक भाषा असल्याने, काही काही उमेदवारांना स्थानिक भाषेशिवाय अन्य कोणतीही भाषा समजत नाही, मग संसदेत कामकाज हिंदी अगर इंग्रजीत चालले असताना, हे लोक मखखपणे बसलेले असतात. तेव्हा उमेदवार कमीतकमी ग्रॅजुएट तरी असावा. शिक्षणाची अट महत्वाची आहे. शिवाय त्यांच्या ज्ञानाची चाचणी घेण्यासाठी एक समिती नेमावी, आणि त्या समिती समोर उमेदवाराने चाचणी द्यावी. यात उमेदवाराचे सामान्यज्ञान, घटनेतील तरतुदी, जगातील घडामोडींचे अद्ययावत ज्ञान, निर्णयक्षमता याची चाचणी घेण्यात यावी. या समितीत मानसोपचारही डॉक्टरही असावा.

ज्याप्रमाणे पासपोर्टसाठी पोलीस रिपोर्ट जरूरी आहे, त्याच प्रमाणे उमेदवारासाठीही ती तरतूद असावी.

उमेदवारचे चारित्र्य तपासावे, तशी त्याच्याकडून हमी घ्यावी. नव्हे प्रतिज्ञापत्र करून घ्यावे. मागील पाच वर्षात वर्षात काय कार्य केले त्याचा तपशील मागावा. उमेदवार किंवा पक्ष जी आश्वासने देतो, त्याचे प्रतिज्ञापत्र करून घ्यावे, आणि नंतरच्या निवडणुकीच्या वेळेस तसे न घडल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.  आणि पुढे आयुष्यभर त्याला अपात्र ठरविण्यात यावे. त्यासाठी वेगळा कायदा करण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने करावी.

भारतात आधुनिक रामायण, महाभारत घडवणारे हे लोकप्रतिनीधीच असतात.