मी मराठी माणूस

पुणेकर्‍यांच्या जीवनात,ती कुठली अशुभ घडी होती देव जाणे, त्या मुहूर्तावर, कोणाच्या तरी डोक्यातून ही B.R.T. योजना बाहेर आली. आज दोन वषे झाली पण ती काय पुरी होई ना.

१) बस मार्ग रस्यातून, लोकांनी मुलाबाळांना घेऊन, ज्येष्ठ नागरीकांनी रस्ता ओलांडून बस पर्यंत पोचायचे कसे आणि उतरून रस्ता पार करून बाहेर यायचे कसे? रस्त्याच्या कडेला उभारल्यावर अगदी डोळ्यादेखत बस निघून जाते आणि आपण त्या बस पर्यंत पोहोचू शकत नाही, कारण बेशिस्त रहदारीतून वाट कशी मिळणार.

२) दुकानापासून खूपशी जागा सोडून पादचारी मार्ग, मग सायकल मार्ग, मध्ये बस मार्ग एवढे झाल्यावर  उरेल ती जागा सर्व वाहनांसाठी, म्हणजे रहदारी कर भरणार्‍यांसाठी सर्वात कमी जागा. टक्केवारी काढावी, बसची संख्या, वाहनांची संख्या, बसमधून प्रवास करणारी जनता, आणि वाहनांद्वारे प्रवास करणारे वाहन चालक. पण कोण बोलणार? एवढा रस्ता सायकलस्वार वापरणार आहेत काय, ही तर फूटपाथवर धंदा करणार्‍यांचीच सोय झालेली आहे.

३) जेवढे पैसे B.R.T. वर खर्च होताहेत त्यातून किती बस गाड्या आल्या असत्या, रस्ते किती सुधारले असते. एवढी बस संख्या वाढली असती तर किती जणांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळाली असती. पण नाही या B.R.T.मधून किती आर्थिक व्यवहार होत असतील आणि किती जणांची पोळी भाजून निघत असेल हे एक परमेश्वरच जाणो.

४) परदेशातही B.R.T. आहे पण ती रस्याच्या कडेने. जर आपण ही योजना रस्ताच्या कडेने राबवली तर, रस्त्यावर बसून धंदा करणार्‍यांचे काय? त्यांच्या कडून येणारा हप्ता बुडेल ते नुकसान कोणी सहन करायचे.

ह्या सारख्या अनेक बाबी माझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या लक्षात येतात, तर महानगरपालिकेतील इंजीनियर, पुढारी, सल्लागार यांच्या लक्षात येत नसेल काय? पण म्हणतात ना मिळून वाटून खाल्ले तर अजीर्ण होत नाही, तसलाच हा प्रकार आहे. आजपर्यंत पुण्यातील एकाही  वर्तमानपत्राच्या संपादकाला यावर अग्रलेख लिहावासा वाटला नाही, की कोणा पत्रकाराला B.R.T. चा सर्व्हे करून लोकांच्या मुलाखती, वाहनचालकांच्या मुलाखती घेण्याची बुद्धी झाली नाही. एवढेच काय ज्या बस प्रवाशांसाठी ही योजना आहे, त्यांचे मत काय?

हे सर्व घेऊन आम्ही हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यासाठी वकीलाकडे गेलो तर त्याने अगदी बहुमोलाचा सला दिला तो असा - हाय कोर्टात जाऊ नका. मला काय माझी फी मिळेल, पण मी एक सल्ला देतो, कशाला या भानगडीत पडता. त्या B.R.T.मध्ये खूप मोठ मो्ठ्या लोकांचे आर्थिक व्यवहार आहेत. त्यांच्या पोटावर पाय आल्यावर ते गप्प बसणार आहेत का? तुम्हाला त्रास होईल. सगळं काम पूर्ण झाल्यावर कोणीतरी मोर्चा काढेल, योजना कशी जनतेला त्रासदायक आहे, हे पटवून दिले जाईल, मग कोणीतरी हायकोर्टात याचिका दाखल करेल, आणि मग ही योजना सफल झाली नाही म्हणून जनतेच्या हितार्थ रद्द करून परत सर्व अडथळे ( आता तेच अडथळे होणार ) काढण्यासाठी पुन्हा टेंडर काढली जातील, आणि पुन्हा आर्थिक व्यवहार ओघाने आलेच.

यात काही होणार नाही, फक्त जनता सुटकेचा श्वास सोडेल.