कोट्याधीश

’असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्’ या संस्ठेने काही निष्कर्ष काढले आहेत त्याप्रमाणे पाच कोटीपेक्षा अधिक मालमत्ता असलेल्या ४० उमेदवारांपकी ११ विजयी झाले, तर पाच लाखापेक्षा कमी मालमत्ता असलेल्या उमेदवारांपकी कोणीही मागील निवडणुकीत विजयी झाले नाही. याचा अर्थ असा की ज्याच्याकडे पैसा कोट्यावधी रूपयात खर्च करण्याची ताकत आहे तोच उमेदवार निवडून येऊ शकतो.

या १५व्या लोकसभा निवडनुकीकरीता जे उमेदवार उभे आहेत त्यांची एकूण मालमत्ता ७०० कोटीपेक्षाही जास्त आहे. सर्वांनी भरभरून आश्वासने देली आहेत पण कोणीही दानशूर स्वःतच्या पैशावर नाही, जे काही करणार आहेत ते जनतेच्या कररूपी पैशातून. एकाही उमेदवाराने देणगी जाहीर केली नाही. कोणीही अनाथ संस्थांना मदत दिली नाही. देशाला मदत केली माही.

आकडेवारी सांगत आहे - कॉग्रेस पक्षात ४५, भाजपत ३०, बसपात २३, तर अपक्ष २२ उमेदवर करोडपती आहेत. एवढी मालमता कोठून जमवली हे कोणीही जाहीर केले नाही. यात आयकर विभाग काय करत आहे? त्यांना चौकशी करता येत नाही? त्यांना हे पाहता येत नाही का की या उमेदवारांवर जबाददार्‍या किती आणि यांच्याकडे मालमत्ता किती. कोणीतरी न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली पाहिजे.

मागील निवडणुकीत राहुल गांधींनी मागील निवडणुकीत ६२.३५ लाख रूपयाची मलमत्ता जाहीर केली होती तर यावर्षी त्यांनी २.३३ कोटी रूपयांची मालमत्ता जाहीर केली आहे. शरद पवारांनी ८.७ कोटींची मालमत्ता जाहीर केली आहे, कोण विश्वास ठेवेल. खरंच पवार साहेब विनोद करतात.गंमत तर पुढेच आहे, त्यांची कन्या सुप्रिया सुळे यांनी ५२.७६ कोटी रूपयांची मालमत्ता जाहीर केली आहे.

एक जळजळीत सत्य - देशातील ७७ टक्के लोकांचे रोजचे सरासरी उत्पन्न केवळा २० रूपयेअआहे तर लोकसभेतील ३५ टक्के लोकप्रतिनीधी कोट्याधीश आहेत. पत्र्याच्या शेडमध्ये राहून निवडणुक लढविणारा उमेदवार निवडून आला की पाच वर्षाच्या आत आलिशान बंगला उभा करतो.  

Dilip Khapre

No comments: