Friday, February 20, 2009

विवाह नोंदणी

भारताची लोकसंख्या जास्त असल्याने, विवाहही त्याच प्रमाणात होतात, पण भारतीय लोक नोंदणीबाबत मात्र टाळाटाळ करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने विवाह नोंदणी संपूर्ण देशात सक्तीने लागू करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र कोणीही याचे तंतोतंत पालण करताना दिसत नाही. लग्न धुमधडाक्यात करतील, पण नोंदणी करणार नाहीत. कारण त्याचे महत्वच कित्येकांना माहिती नाही. नोंदणीचे महत्व समजावून सांगायला पाहिजे.

विवाह नोंदणीमुळे अनेक समस्यांतून सुटका मिळू शकते. मुख्यतः स्त्रियांना याचा जास्त फायदा होतो. बदलत्या जमान्यात स्त्रियांना याचा जास्त फटका बसतो. नवर्‍याच्या मृत्युनंतर  जेव्हा वाटणीचा भाग येतो, तेव्हा नोंदणीप्रमाणपत्रच कामाला येते. शहरी भागात सुद्धा या बाबत उदासीनता दिसून येते, तर ग्रामीण भागात याचे महत्व माहित नसते, आणि लोकांना वाटते, नको तो वैताग. या गोष्टी सजा आणि दंडात्मक कारवाई केल्याने साध्य होणार्‍या नाहीत, यासाठी प्रबोधनच पाहिजे.

आता कुठे लोकांना जन्म-मृत्यु दाखल्याचे महत्व कळू लागले आहे. कारण त्याचा फटका किती बसतो हे लोकांनी अनुभवले आहे. तरीही लोक वेळेवरच जागे होतात. ज्या समाजात बहुपत्नीत्व आहे, त्या समाजातील महिलांना तर हा कायदा म्हणजे वरदान आहे. मुस्लिम समाजात तर काजी वहीत नोंद करतो आणि ख्रिश्चन समाजात चर्चमध्ये पाद्री नोंद करतो, तशी काहीतरी सोय हिंदू धर्मातही पाहिजे, विवाह कार्यालयात तशी सोय करता येईल.

बदलत्या काळात घटस्फोटांच्या प्रमाणात मोठी वाढ होऊ लागली आहे, सबब महिलांना मोठ्या कठीण प्रसंगाला तोंड द्यावे लागत आहे, तेव्हा मुलामुलींच्या पालकांनीच पुढाकार घेऊन विवाह नोंदणी करून घ्यावी, मुलांना प्रोत्साहित करावे.  अन्यथा महिलांना पत्नीत्व सिद्ध न करता आल्याने अनेक हक्कांवर पाणी सोडून हात चोळत बसावे लागते.न्यायालयात पती विवाह झालाच नाही म्हणून अंग झकटतो. महीलांची जी प्रतारणा केली जाते त्याचे या नोंदणीमुळे निवारण होते.दिल्ली सरकारणे असे न केल्यास एक वर्षाची शिक्षा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे, आणि तो  योग्य आहे. असे सर्व राज्यांनी कायदे करावेत.

विश्वासघात

हे आहेत श्री. सोमनाथ चटर्जींचे संतप्त उद्‌गार -

http://beta.esakal.com/2009/02/19214512/somnath-chatarjee-angry-with-m.html

नवी दिल्ली - सभागृहाचे कामकाज सुरू होताना लोकसभा सदस्यांचा गोंधळ आणि त्यांना आवरण्यासाठी शाब्दिक छडी उगारून तयार असलेले "हेडमास्तर' सोमनाथदा हे चित्र नेहमीच दिसणारे. परंतु, आज एकाचवेळी भाजप, बसप, तेलगू देसम, तमिळनाडूतील खासदार असा सर्वपक्षीय गोंधळ झाला. वारंवार सांगूनही खासदारांनी कामकाज रोखून धरले होते. या लाजिरवाण्या प्रकारामुळे सोमनाथदांची उद्विग्नता टोकाला पोहोचल्याने अखेर, "तुम्ही निवडूनच यायला नकोत. तुम्ही जनतेचा विश्‍वासघात करीत असल्याने जनताच तुम्हाला धडा शिकवेल', असे कडक शब्दांत फटकारीत त्यांना कामकाज तहकूब करावे लागले.

 

जेव्हा संसद कामाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले, शी, सोमनाथ चटर्जी, संतापतात तेव्हा, कल्पना करवत नाही की, खासदारांनी संसदेत किती भयंकर गोंधळ घातला असेल ते. हे खासदारांनो, आम्ही भारतीय जनता तुम्हाला कशाला निवडून देतो, संसदेत गोंधळ घालायला? अरे, तुम्ही आमचे प्रश्न सोडवावेत. भारताअच्या सुरक्षेची काळजी करा. मंदीची लाट आलेली आहे, त्यावर तोडगा काढा. गरीबी कशी हटवता येईल त्यांवर चर्चा करा. तुम्हाला परत निवडून देणे म्हणजे मुर्खपणाच ठरेल. पण नवीन जे येतील त्यांची काय कथा. ते सुद्धा असेच वागणार.

भारतीय राज्यघटनेत एक दुरूस्ती जरूरी आहे, जनतेला आता हक्क पाहिजे की बहुमताने त्या लोकप्रतिनीधीचे पद धोक्यात तेच मतदार आणू शकतील. किंवा त्यांनी काहीही गैरवर्तन केले की त्यांची उचलबांगडी झाली पाहिजे. कारण लोकप्रतिनीधींना आता, एकदा निवडून आल्यावर ह्टविण्याचा कायदा नाहिये. म्हणून त्यांना निवडून आल्यावर मस्ती येते.

ही बातमी पूर्ण वाचा.

Friday, February 13, 2009

व्हॅलेंटाईन डे

दैनिक सकाळ मध्ये छापून आलेले एक पत्र -

स्त्री व पुरुष किंवा तरुण - तरुणी यांना परस्परांविषयी प्रेमभावना निर्माण होणे, ही वास्तविक निसर्गाची स्वतःची संस्कृती आहे - जी माणूस टाळू शकत नाही. कारण तो निसर्गाच्या प्रभावाखालीच असतो. या नैसर्गिक भावनेचा अतिरेक होणे हे जितके गैर आहे, तितकेच ती संयमाने व्यक्त करण्याचे मार्ग बंद करुन एकूणच ती भावना दडपणे, हे त्याहून गैर आहे. ' व्हँलेंटाइन डे ' ला मुला - मुलींनी एकमेकांना फूल वा भेटवस्तू देऊन मनातील मुग्ध भावनांना आपल्या आवडत्या व्यक्तीपर्यंत पोचविण्याचा हा मार्ग निश्चितच सभ्य आणि उच्च अभिरुचिदर्शक आहे. अगदी होळीला तरुण - तरुणींनी एकमेकांच्या अंगाला रंग फासण्याच्या पद्धतीपेक्षा ही पद्धत सन्माननीय आणि सभ्य आहे. ज्या वयामध्ये एकमेकांविषयीच्या आकर्षणाची निसर्गतः सुरवात होते, त्या वयाच्या तरुण मंडळींची ही प्राथमिक गरज आहे. म्हणून तरुण मुलामुलींना हा साधा आनंद घेऊ द्यावा. जर दहशतीने, हिंसेने या भावनेचे प्रकटीकरण आपण बंद पाडू लागलो तर दुसर्‍या मार्गाने चोरुन, नजर चुकवीत तरुण मंडळी हे प्रयत्न करीत राहतील. मग ते नैतिक आहे का ? पुण्या - मुंबईसारख्या शहरात, जिथे पालक नोकरीमुळे जास्त व्यस्त आहेत तिथे ' सहलीला जातो सांगून एक दिवस एक रुम शेअर करुन राहणे ' असे मार्ग काही जण अवलंबितात. ' व्हँलेंटाइन डे ' सुद्धा जर त्यांच्यापासून हिरावून घेतला, तर मग ' रुम शेअर ' करणे हाच पर्याय तरुणांसमोर राहील आणि ती संख्या वाढीस लागेल. खरे तर मनात असणार्‍या राग व प्रेम या उद्रेकी भावनांचा योग्य वेळी, योग्य पद्धतीने निचरा होण्यानेच माणसाची त्या विकारातून मुक्तता होत असते आणि मनःस्वास्थ्य स्थिर राहते. मग असे मानसिक ' फिटनेस आणि हेल्थ ' जपणारे योग्य व सौम्य मार्ग संस्कृतीच्या सवंग किंवा चुकीच्या कल्पनांनी का बरं रोखून धरायचे ? त्यापेक्षा ' व्हँलेंटाइन डे ' चे मूळ स्वरुप तसेच ठेवून, त्याला ' भारतीय टच ' दिला तर ? ज्यांना ज्या प्रकारची प्रेमभावना व्यक्त करायची आहे, त्या रंगाचे फूल दुसर्‍याला देण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येक व्यक्तीला मिळणे म्हणजे ' व्हँलेंटाइन डे. असा तो दिवस आपण भारतीय करुन घ्यावा.  ' व्हँलेंटाइन डे ' ला विरोध असणार्‍यांनी तो दिवस बंद करण्यापेक्षा बदलण्याचा प्रयत्न करावा.
मंगला सामंत, पुणे.

या पत्रात किती मार्मिक समाचार घेतलेला आहे. अशा प्रकारे सर्वच दिवसांकडे पाहण्याची आज गरज आहे. राजकारणी मंडळी त्यांव्या स्वार्था साठी कोणालाही वेठी्स धरत्तात. शालाशाळांमधून ग्रुप स्थापन करून त्याला राजकीय रंग देतात. नवरात्रात, गणपतीत मिरवणुका काढतात. त्या मिरवणुका कोण आणि कशाप्रकारे आयोजित केल्या जातात, त्यात मुलामुलींचा काय सहभाग असतो, हे आता उघड गुपीत आहे. मग व्हॅलेम्टाईन डे ला विरोध का? कोणी तो साजरा केल्या शिवाय राहणार आहेत का? नवरात्रात गरबा खेळल्यानंतर रात्री मुलेमुली कोठे जाता याचा कोणी तपास केला आहे काय? रोज पेपरमध्ये मुलामुलींच्या खरेदीची छायाचित्रे छापून येतात, त्यात मुलामुलींचा उत्साह दांडगा दिसतो.

भारतात लोकशाही असताना, कोणी कोणता सण साजरा करावा, कोणी कशात आनंद घ्यावा हे सांगणारे, हे सवंग पुढारी कोण? जर कोणा मुलामुलीची तक्रार नसेल तर कोणी का आक्षेप घ्यावा. यात कोणताही अश्लीलपणा डोकावत नाही, शेवटी कोण कोणत्या नजरेने पाहतो, कोणात काय विकृती आहे, हे कोण सांगणार, आणि ते लोक त्याप्रमाणेच कृती करणार.

Thursday, February 12, 2009

अक्कल?

स्वरभास्कर पं. भीमसेन जोशी यांना ’भारतरत्न’ सन्मान, जो भारतात सर्वोच्च आहे, दि.१०-२-२००९ रोजी प्रदान करण्यात आला, त्यांच्या राह्त्या घरी, कारण त्यांची प्रकृती ठीक नसते, म्हणून त्यांच्या कुटुंबीयांनी तशी विनंती केली होती.

भारताच्या राष्ट्रपतींकडे जे सल्लागार आहेत, त्यांच्या बुद्धीची कीव येते, भारतरत्न पुरस्कार कोणी प्रदान करावा तर, केंद्रीय गृह विभागाचे अतिरिक्त सचिव ए. एफ. अहमद अणि राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या हस्ते.

खरे पाहता हा  पुरस्कार रा्ष्ट्राध्यक्ष प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते देऊन त्याचा सन्मान वाढवायला पाहिजे होता. पण सरकारच्या अकलेच्या दिवाळखोरीचे काय वर्णन करावे. त्या महान गायहाची आणि त्या महान पुरस्काराची तरी लाज ठेवायला पाहिजे होती, त्यांना काय लायकी आहे की नाही? सर्वसामान्य दर्जाचा सचिव एवढा मोठा मानाचा पुरस्कार देतो, म्हण्जे त्या महान गायकावा, पर्यायाने महाराष्ट्राचा अपमान झालेला आहे. महाराष्ट्रातील सर्व वर्तमानपत्रात अग्रलेख आले पाहिजेत, आमदा खासदार जनतेने आवाज उठवला पाहिजे. राष्ट्रपतीभवनातून राजशिष्टाचाराचे कारण पुढे करण्यात आले. हे काय कारण झाले.बोरिवलीतील विपश्यना पॅगोडाचे उद्‍घाटन करण्यास, पुण्यातील रुग्णालयाच्या उद्‌घाटनाला त्या जाऊ शकतात, तेव्हा राजशिष्टाचार आडवा येत नाही काय?

महाराष्ट्राला देश पातळीवर किंमत दिली जात नाहे एवढे मात्र खरे.

Wednesday, February 11, 2009

घराणेशाही

भारतात निवडणुका जवळ आल्या की, पक्षा पक्षात आरोप प्रत्यारोप सुरू होतात. दुसरा पक्ष कसा वाईट, कसा फसवतो हे गळा काढून सांगितले जाते, पण आपल्या पक्षाने मागील पाच वर्षात काय दिवे लावले, याकडे मात्र काणाडोळा केला जातो. भाजपने पुन्हा एकदा रामनामाचा जप चालवला आहे, आता जनता त्यांना फसणार नाही. नरेंद्र मोदी म्हणतात, कॉंग्रेसच्या घराणेशाही पासून सावध रहा. आता घराणे शाहीचा विचार केल्यास सगळ्यांनीच वारसांना भारत सोपवला आहे. सर्वजण आपल्या नातेवाईकांना राजकीय वारस बनवत आहे. शिवसेनेत काय झाले, पुत्रप्रेमापोटी काही अप्रिय निर्णय घेतले गेले, आणि आज मनसेचा उदय त्यातूनच झाला ना?

घराणेशाही कशी रूजत गेली पहा -

पं..जवाहरलाल नेहरू - इंदिरा गांधी - राजीव गांधी - सोनिया गांधी -   राहुल गांधी.  शरद पवार - अजित पवार - सुप्रिया सुळे.  सुनील दत्त - प्रिया दत्त.  वसंतदादा पाटील - नातू प्रतीक पाटील.  बाळासाहेब ठाकरे - उद्धव ठाकरे.  विलासराव देशमुख - अमित देशमुख.  पतंगराव कदम - विश्वजीत कदम.  मुरली देवरा - मिलींद देवरा.  छगन भुजबळा - पंकज भुजबळ.  नारायण राणे - निलेश राणे.  प्रमोद महाजन - भार्या पूनम महाजन.  गोपीनाथ मुंडे - कन्या पंकजा मुंडे.  गणेश नाईक - संजीव नाईक.

ही काही उदाहरणे. स्थानिक पातळीवरची यादी अजून कितीतरी मोठी होईल. या सर्वांची भविष्यातील राजकीय कारकीर्द उज्ज्वल होवो, ही सदिच्छा.

भारतात असा कायदा आहे का? की वारसांनी लोकप्रतिनिधी होऊ नये. सर्वात जास्त मक्तेदारी गाजवली ते नेहरू-गांधी घराण्याने. आताशी चित्रपटसृष्टीतही नट नट्यांची मुले मुली हक्काने तुटका फुटका अभिनय(?) करतातच ना? राजकारण तरी काय?, अभिनयाला तर इथे महत्व आहे. चित्रपटात तरी कॅमेर्‍यासमोर अभिनय करावा लागतो, त्याला टेक रिटेक असतो, पण राजकारणात Live अभिनय करावा लागतो, याला जास्त चातुर्य लागते.  

मतदार राजा, आज तू जरी मतदान न करता वैतागून घरी बसलास तरी, कोणी तरी निवडून येणार  आहे आणि तुझ्या माथी पाच वर्षाचा वनवास भोगावा लागणार आहे. आज पाया पडणारे उद्या पायाखाली चिरडणार आहेत.

महाभारतात श्रीकृष्णाने म्हणल्याप्रमाणे, " यदा यदा ही धर्मस्य", आपण सर्वजण उद्धारकर्त्याची वाट पाहू यात.  

Monday, February 09, 2009

उमेदवारांचे निकष

लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येत आहेत. घरोघरी उमेदवार मते मागण्यासाठी येतील, मागील सर्व विसरून मतदारही त्यांच्या, आश्वासनांना बळी पडतील. पण देश चालविणॆ, ही एक प्रकारची जबाबदारीच आहे, मग त्यासाठी लायक उमेदवार नको का? अगदी छोट्याशा नोकरीसाठीही काही निष्कर्श लावले जातात, तर या उमेदवारांसाठी नको का?

सर्वप्रथम वयाची अट महत्वाची आहे. काही ठराविक वयानंतर माणसाची निर्णयक्षमता कमी होते. विस्मरणाचा त्रास होतो. ज्याप्रमाणी सरकारी कर्मचार्‍याचे निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे असते त्याप्रमाणे उमेदवारला वयाच्या ५८व्या वर्षानंतर उमेदवारीस परवानगी नसावी. मुंबई बॉम्बस्फोट होऊन तीन महिने होत आले तरी, पाकिस्तानवर दबाव आणला जात नाही, ठोस निर्णय होत नाही, याचे कारण संसदेत सर्व मंडळी आयुष्याच्या उत्तरार्धात आहेत.

शिक्षण सर्वच क्षेत्रात जरूरीचे आहे, जर लोकप्रतिनिधी शिकलेला असेल तर, बाकी जगाशी संपर्कात राहू शकतो. शिवाय शिक्षणाने, माणसाला सत्य असत्याची चाड राहते. भारतात अनेक भाषा असल्याने, काही काही उमेदवारांना स्थानिक भाषेशिवाय अन्य कोणतीही भाषा समजत नाही, मग संसदेत कामकाज हिंदी अगर इंग्रजीत चालले असताना, हे लोक मखखपणे बसलेले असतात. तेव्हा उमेदवार कमीतकमी ग्रॅजुएट तरी असावा. शिक्षणाची अट महत्वाची आहे. शिवाय त्यांच्या ज्ञानाची चाचणी घेण्यासाठी एक समिती नेमावी, आणि त्या समिती समोर उमेदवाराने चाचणी द्यावी. यात उमेदवाराचे सामान्यज्ञान, घटनेतील तरतुदी, जगातील घडामोडींचे अद्ययावत ज्ञान, निर्णयक्षमता याची चाचणी घेण्यात यावी. या समितीत मानसोपचारही डॉक्टरही असावा.

ज्याप्रमाणे पासपोर्टसाठी पोलीस रिपोर्ट जरूरी आहे, त्याच प्रमाणे उमेदवारासाठीही ती तरतूद असावी.

उमेदवारचे चारित्र्य तपासावे, तशी त्याच्याकडून हमी घ्यावी. नव्हे प्रतिज्ञापत्र करून घ्यावे. मागील पाच वर्षात वर्षात काय कार्य केले त्याचा तपशील मागावा. उमेदवार किंवा पक्ष जी आश्वासने देतो, त्याचे प्रतिज्ञापत्र करून घ्यावे, आणि नंतरच्या निवडणुकीच्या वेळेस तसे न घडल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.  आणि पुढे आयुष्यभर त्याला अपात्र ठरविण्यात यावे. त्यासाठी वेगळा कायदा करण्याची शिफारस निवडणूक आयोगाने करावी.

भारतात आधुनिक रामायण, महाभारत घडवणारे हे लोकप्रतिनीधीच असतात.

निवडणूक आयोग

भातरीय लोकशाहीचे मुख्य आधारस्तंभ तीन - निष्पक्ष राष्ट्रपती, भ्रष्टाचाररहित न्यायालये, पारदर्शी निवडणूक आयुक्त कार्यालय आणि सुजाण मतदार. न्यायालयात  भ्रष्टाचार चालतो, हे आता गुपीत राहिलेले नाही. कर्मचार्‍यांच्या निवॄत्तीवेतनाच्या रकमेची चौकशी सी.बी.आय. न्यायधीशांविरूद्ध करीत आहे त्याचे पुढे काय झाले? आमदार खासदार अथवा कोणीही लोकप्रतिनिधी निष्पक्ष आणि परिणामकारक पध्दतीने निवडून आला पाहिजे, याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते, पण आता तर त्या तिघा आयुक्तांतच सुंदोपसुंदी चालू आहे, आणि लोकसभेच्या निवडणूका तीन महिन्यांवर आलेल्या आहेत, तेव्हा निवडणूका पारदर्शी, निष्पक्ष होतील असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

भारतातील निवडणूक आयोग त्रिस्तरीय असून, एक मुख्य आयुक्त, आणि दोन अन्य निवडणूक आयुक्त असतात. मुख्य निवडणूक आयुक्त गोपालस्वामी यांची मुदत २० एप्रिल पर्यंतच आहे, त्यानंतर अन्य दोन आयुक्तांमधून एक जण मुख्य  निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार सांभाळेल. पण मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी नवीन चावला या तिसर्‍या आयुक्तांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आणि त्यांना हटविण्याची राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली.आता सामान्य माणसाने काय विचार करावा?

नवीन चावला हे कॉंग्रेसला पोषक आहेत कदाचित् म्हणून कॉंग्रेस व त्याचे मित्र गोपालस्वामींची कृती पक्षपाती असल्याचे सांगतात.

निवडणूकीच्या तोंडावर निवडणूक कार्यालयात असे घडत असेल तर निवडणूका पोषक वातावरणात पार पडतील? देशहीत साधले जाईल?

निवडणूक आयुक्त टी. एन‍. शेषन आठवतात, त्यांनी आचारसंहीता म्हणजे काय, याची ओळख मतदारांना करून दिली, आणि पक्षांची तसेच उमेदवारांची धाबी दणाणली. टी. एन‍. शेषन यांनी आयोगाला महत्व आणि आयोगाच्या मर्यादा स्पष्ट करून दिल्या. कित्येकांना तोपर्यंत निवडणूक आयुक्त असतात हे सुद्धा माहित नव्हते. सरकारला शेषन जड वाढू लागले. तेव्हा सरकार त्यांच्या खच्चीकरणाचे उपाय शोधू लागले. आणि त्यांना वेसन घालण्यासाठी त्रिसदस्य आयोग अतित्वात आला. आणि नंतर एकमेकांना पाण्यात पाहायला सुरूवात झाली, आणि आज हे महाभारत समोर आले.

भारत जागतीक महासत्ता होण्याचे स्वप्न एकीकडे बघत असताना निवडणूक आयोग आणि न्याययंत्रणा या संस्था डळमळीत होऊ लागल्या आहेत, याची भिती  वाटत  आहे. सगळे वातवरण गोंधळाचे आहे. या सर्व अंधूक आणि धूसर वातावरणात बिचारा मतदार स्वतःचे मत हरवून बसला आहे.    

Sunday, February 08, 2009

मराठा आरक्षण

’मराठा आरक्षण’ या विषयावर सद्या जोरात चर्चा चालू आहे.विशिष्ट हेतू विचार बाळगून मागासवर्गासाठी आरक्षण निर्माण झाले. मग आरक्षण असेल तर कमी मार्क असतानासुद्धा शिक्षण मिळते, हे हेरून मागासवर्गीयांनी अभ्यास करण्याचे सोडून दिले, म्हणून पिढ्यान्‌पिढ्या आपण मागासवर्गीयात अशिक्षितांची फळी निर्माण केली. आता मराठ्यांना आरक्षण पाहिजे. हे भूत त्यांच्या डोक्यात कोणी घुसवले, तर या राजकारण्यांनीच ना? या आरक्षणामुळे भारतीय समाजात दुफळी माजते. आरक्षणामुळे माणूस आपली जात शोधतो. मग त्यात खोटेपणा येतो. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काही वर्षे दलीतांना सवर्ण त्रास देत हे कबूल, त्यांना आरक्षणाची गरज होती, पण आता त्याचा फायदा घेऊन ती मंडळीही गब्बर झालीत. तेव्हा आता हा आरक्षणाचा कायदाच रद्दबातल ठरवला गेला पाहिजे.

ज्याच्या त्याच्या कुवतीप्रमाणे त्याला फळ मिळाले पाहिजे. कमी कष्टात मागासवर्गीय चांगल्या मोठ्या हुद्द्यावर नोकरी पटकावतो, आणि सवर्ण त्याच्या हाताखाली नोकरी करतो. आरक्षण नसणार्‍या विद्यार्थ्याने मरमरून अभ्यास करायचा, आणि कॉलेजात मात्र त्याच्या शेजारी आरक्षणावर प्रवेश घेऊन मागासवर्गीय त्याच्या शेजारी बसतो. पण मुळात शिक्षणात प्रगती कमी असल्याने तो मध्येच शिक्षण सोडून देतो हा भाग वेगळा. आता मरठ्यांना आरक्षण देऊन त्यांचीही हीच परिस्थिती होणार आहे. आज मराठे मागतात, उद्या सर्वच मागतील, मग ओपन कोणाला ठेवणार?

ब्राम्हणांनी कधीही आरक्षण मागितले नाही, कारण ते बदलत्या काळाप्रमाणे बदलले. पण हजारो वर्षांपासून मराठ्यांनी शेती सोडली नाही.पावसाळ्यात शेती आणि उरलेल्या हंगामात मुलूखगिरी. शिवाय मराठ्यांनी भाउबंदकी, पेटत ठेवली. बदलत्या जगाकडे लक्षच दिले नाही. शहाण्णवकुळींनी आपली कुळीच जपण्यात हयात खर्ची पाडली.

स्वाभिमानी मराठ्यांनो, आरक्षणाच्या कुबड्यांचा आधार सोडून द्या. असं का म्हणता आपण हलके आहोत. आरक्षण घेताना हिंमत हारावी लागते.आज तुम्ही आरक्षण घेताल, पण भविष्यातील पिढ्या तुम्हाला माफ करणार नाहीत. उद्या अशी परिस्थिती येऊ नये की, मागासवर्गीय आरक्षण धुडकाऊन देतील.

आम्हाला हे कसे कळत नाही की, जाती पातीच्या भिंती हे राजकारणी लोक त्यांच्या स्वार्थासाठी उभ्या करताहेत.

जात मागासलेली नसते, लोक मागासलेले असतात. म्हणून सवलती लोकांना द्या जातीला नको. श्रीमंत मागासवर्गियाला आरक्षण नको, फायदे नकोत, तर गरीब उच्चवर्णियाला आरक्षण द्या.

Friday, February 06, 2009

कलम ३२४

काल दि.५ फेब्रुवारीला दैनिक ’पुढारी’ मधील एका बातमीने माझे लक्ष वेधून घेतले, ती बातमी अशी - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी आपल्या प्रशासनात दोघांना मंत्रीपदी नियुक्ती करून चूक केली असल्याचे मान्य केले. हे दोन मंत्री करासंबंधीच्या वादात अडकले असल्याने आपल्या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत अदथळा निर्माण होण्याची भीती व्यक्त करीत त्यंनी दोन सदस्यांना डच्चू दिला आहे.

कुठे अमेरिका आणि कुठे भारत. असे भारतात झाले असते? या दोन मंत्र्यांनी लगेच न्यायालयात धाव घेऊन मनाई आणली असती. मुळात असे झालेच नसते. गुन्हेगार तुरूंगातून निवडणूक लढवतात, जिंकून येतात. कर तर आपल्याकडे चुकवण्यासाठीच असतो. हे आपल्या कडे क्षुल्लक कारण झाले.

संजय दत्तचं, काय चाललंय. टाडा न्यायालयने त्याला सहा वर्षांची शिक्षा सुनावूनही तो बाहेरच आहे ना? त्याने सुप्रीम कोर्टाकडून जामिन मिळवला आहे, म्हणून तो बाहेर आहे, याचा अर्थ तो आरोपांतून मुक्त झालेला नाही. त्याच्या डोक्यावर सहा वर्षांची शिक्षा आहेच. घटनेतील कलम काय सांगते - ज्या व्यक्तीला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झालेली असेल त्याला न्यायालयाने शिक्षा दिलेल्या तारखेपासून सहा वर्षे आमदार किंवा खासदार होता येत नाही.

हे सर्व माहित असताना सुद्धा समाजवादी पक्ष त्याला उमेदवारी देत आहे. ज्यांनी संसदेवर हल्ल केला, त्यांच्यशी संबंध असलेला संजय आता त्याच संसदेत जाऊन लोकशाहीवर भाषण देणार. कर चुकवेगिरी तर फार लांबच.भारतात राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण झालेलं आहे. ज्यांनी अहिंसेचा संदेश दिला, त्या गांधीजींच्या, गांधीगिरीचा आधार घेऊन संजय स्टार बनला. त्याच ग्लॅमरचा फायदा घेताना पक्ष त्याचे चरित्र पहात नाही.

कुठे अमेरिकेतील उदाहरण आणि कुठे भारतातील वास्तव.

हे असंच चालत राहणार, गुन्हेगार संसदेत जाणार, उजळ माथ्याने फिरणार. मग काय भविष्य असणार आहे. 

आधार - दैनिक पुढारी दि.५ फेब्रुवारी २००९   

Thursday, February 05, 2009

फौजदारी संहितेतील बदल

फौजदारी आचारसंहितेत एकंदर ३४ दुरूस्त्या झाल्या. पैकी एका दुरूस्तीवर देशभरातील वकील संघटनांनी मंगळवार, ३ फेब्रुवारी रोजी कामकज बंद ठेवले होते. ती दुरूस्ती काय होती - सात वर्षापेक्षा कमी तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात पोलीसांनी तातडीने अटक न करता गुन्हेगारावर नोटीस बजावण्याचा पर्याय तपासाधिकार्‍याला उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. यावर वकीलांचे म्हणणे न्यायाल्याचे अधिकार कमी होतात. यात न्यायालयाचे अधिकार कसे कमी होतात, याची चर्चा होत नाही. मुळात हा कायदा सरकारने घाईघाइने पास करावयास नको होता. यावर वकील, कायदेतज्ञ, पोलीस, सर्वसामान्य जनतेचे प्रतिनीधी, सामाजिक कार्यकर्ते यांची मते मागवायला पाहिजे होती. आरोपीला अथवा संशयिताला अटक करण्याच्या अधिकाराचा पोलीसांकडून गैरवापर होतो, अशा अनेक तक्रारी समाजाच्या विविध थरातून येत होत्या. पोलीसांच्या या वर्तनामुळे कदाचित‌ निरपराध व्यक्तींना त्रास होत असेल, पण पोलीसांना हे माहीत असते का? कोण चोर आणि कोण साव?

नेहमी आपण पाहतो पोलीसांची नेहमीच कुचंबणा होत असते. त्यांना राज्यकर्त्यांची मर्जी राखायची असते, त्यात पण राजकारणी इगो करत असतो, सामाजीक कार्यकर्ते, संस्था, मानवी हक्क सांभाळणारे  या सर्वांना तोंड द्यावे लागते. एखादा गुन्हा घडला की, पोलीसांच्या मागे गुन्हेगार लवकर पकडण्यासाठी, दबाव आणला जातो. सध्या गुन्हेगारी वाढत आहे त्याला आळा घालण्याचे काम पोलीसांचेच आहे. सामान्य लोकांच्या पोलीसांकडून फार अपेक्षा असतात, त्यातल्या त्यात ज्यांच्यावर अन्याय झालेला असतो, तो तर आशेने पोलीसांकडे पहात असतो. त्यांना पोलीसांकडून धीराची अपेक्षा असते. जनता आणि गुन्हेगार यातला पहिला दुवा असतो, पोलीस. न्याय, न्यायालय, वकील नंतर. त्यामुळे पहिला आशेचा किरण असतो पोलीस.

महत्वाची गंमत म्हणजे, पोलीस जीवापाड मेहनत करून गुन्हेगारा विरुद्ध पुरावे गोळा करतात आणि सरकारी वकीलांच्या हातात देतात, मग न्यायालयात न्याय होतो तो सरकारी वकील किती चांगल्या प्रकारे बाजू मांडतो त्यावर. जर वकीलाला बाजू मांडता आली नाही तर, ताशेरे मात्र पोलीसांवर. या प्रक्रीयेतक काहीतरी सुधारणा करण्याची गरज आहे.

नवीन दुरूस्तीनुसार गुन्हेगाराला अटक न करता, नोटीस बजावण्याचा कार्यक्रम ठेवला तर,  तपास काम, मुद्देमाल हस्तगत करणे, पीडितांना धीर देणे पोलीसांना किती अवघड होऊन बसेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. सात वर्षांपेक्षा कमी सजा असलेले गुहे सुद्धा भयंकर असू शकतात. सोन्याचे दागिने चोरणार्‍याला जर अटक न करता नोटीस देऊन सोडून दिले, तर नंतर पोलीसांचे काम अवघड होईल.

तेव्हा ही दुरूस्ती करण्याआधी अनुभवी, सिनीयर, रिटायर्ड पोलीस अधिकार्‍यांचे मत घेणे केव्हाही फायदेशीर राहणार आहे.

(वरील लेख माझ्या कुवतीनुसार लिहीलेला आहे, यात कुणाचा उपमर्द झाल्यास,अगर तसे वाटल्यास क्षमस्व.)

Wednesday, February 04, 2009

एका रात्रीची गोष्ट

कोणत्यातरी कामासाठी मी बायकोला घेऊन मोटरसायकलने बाहेरगावी गेलो होतो. परतायला रात्र झाली, पण सकाळी तातडीचे काम असल्यामुळे घाईने निघालो. मध्ये जेवण वगैरे करून निघायला साधारण ११ वाजले असतील, विचार केला एक वाजेपर्यंत मुक्कामी पोचल्यावर झोप तरी होईल. वीस एक किलोमीटर आले नसेल, तर गडी रस्यातच आवाज करून बंद पडली. त्यावेळेस साडेबारा झाले असतील. सामसूम रस्ता काय करणार? उतरून काही प्रयत्न केला, पण गाडी चालू होईना. तेवढ्यात एकजण थांबला आणि त्याने चौकशी केली, आणि म्हणाला, जवळच छोटेसे गाव आहे तिथे म्हमद्याचं गॅरेज आहे, त्याच्याकडे जा म्हणजे तो काहेतरी करेल, तो राहतो तिथेच. इथे आडवाटेला थांबण्यापेक्षा आम्ही विचार केला, जाऊन तरी बघू . गावात तेवढेच सुरक्षीत.

आम्ही गाडी ढकलत गाव गाठले, इतक्या रात्री पण एकजण भेटला, त्याने गॅरेज दाखवले. आम्ही धाडस करून गॅरेजची कडी वाजवली, झोपेच्या डोळ्यानेच एका तरुणाने दार उघडले. आणि आमच्या मोटारसायकलकडे बघून त्याने ओळखले, आमचे काय काम आहे ते. तो म्हणाला," गाडी खराब झाली काय?" मी म्हणालो," हो" तर तो म्हणाला," बघतो, काय झाले ते, तुम्ही साहेब बसा, आणि ताईना आत पाठवा, थंडी आहे, आत बसतील, आपण शादीशुदा आहे, आपली बायहो आत आहे." पण आमची बायको ऐकेना, मला बाजूला घेऊन म्हणते," अहो, त्याला पहिले पैसे विचारा, कारण हे लोक, रात्रीची वेळ बघून लुटतात." मी म्हणालो," अरे, आता आपण कुठे जाणार. बघू काय होते ते." त्या म्हमद्याने गाडी तपासली आणि म्हणाला,"साहेब, टाकीत कचरा असेल. त्यामुळे गाडी बंद पडती आहे, शिवाय प्लग साफ करावा लागेल. पेट्रोल कदाचि‍त्‌ पुढे चालणार नाही." आता बायको तावातावाने मला बाजूला घेऊन म्हणते,"बघा मी म्हणत होते‌‌ ना? तो आपल्या संधीचा फायदा घेणार. त्याला सांगून टा्का रात्रीची वेळ आहे, आमच्याकडे पैसे कमी आहेत म्हणून. शिवाय एवढे काम पण नसेल." मी म्हणालो," बघू, तो काय म्हण्तोय ते तरी, पहिल्यांदा गाडी ठीक होऊ दे, मग पैसे सांगीतल्यावर बघू. गाडी ठीक होणे जरूरीचे आहे." आम्ही हे बोलत असेपर्यंत त्याने त्याच्या बायकोला सांगून चहा करून आणला. म्हणाला," साहेब, थंडी फार आहे, चहा घ्या बरे वाटेल. पण बघा आमचा चहा चालेल ना, कारण आम्ही मुसलमान, तुम्ही......" मी चहा घेतला पण आमच्या बायकोने काही घेतला नाही, तिच्या डोक्यात एकच हा आता किती पैसे घेतो.

साधारण अर्ध्या तासाने त्या म्हमद्याने गाडी दुरूस्त केली, तो पर्यंत हिचे एकच बघा मी सांगतेय तो गडबड करणार.

मग त्याला मी धीर करून विचारले," बाबा, छान झाले, एवढ्या रात्री आम्हाला कोणी मदत केली नसती. किती पैसे द्यायचे." मनात धाकधूक होतीच, तो आता काय सांगणार. कारण बायकोने मनात भिती भरून ठेवली होती.

तर म्हमद्या कसा म्हणतो," अहो, काय साहेब. चेष्टा करताय काय गरीबाची."

एवढे ऐकले आणि आमवी बायको काय म्हणती,"बाबा सांग किती द्याचे ते एकदाच, कारण आम्ही अडकलोय ना?" म्हमद्या म्हणाला," ताई मला काहिही नको, अहो मी काही पार्ट बदलले नाहीत. फक्त काम तर केलेय, शिवाय तुम्ही लांब जाणार आहात तेव्हा चार पैसे तुमच्या जवळ असलेले बरे. मी थोडे पेट्रोल टाकलेले आहे, पंपापर्यंत गाडी जाईल. तिथे पेट्रोल भरा आणि जावा. मला काही नको. पण जर ताई तुम्ही चहा घेतला असता तर बरे वाटले असते."

रात्रीच्या अंधारात हिचा चेहरा दिसला नाही, पण मी चेहर्‍यावरचे भाव ओळखले. त्या रात्री म्हमद्याच्या अल्ला मध्ये आम्हाला देव दिसला, आणि राम रहीम मधला फरक दूर झाला.

Tuesday, February 03, 2009

सारेगामा इंडिया

’सारेगामा इंडिया’ कंपनीतर्फे स्वरभास्कर पंडित भीमसेन जोशी यांच्या आवाजातील दुर्मिळ गायनाच्या सी.डी. प्रकाशीत करून कंपनी आम्हां गानरसिकांना धन्य केले आहे. पंडितजींना जेव्हा भारतरत्न पुरस्कार मिळाला, तेव्हाच खर्‍या अर्थाने भारतीय संगीताचा गौरव झाला. आणि आता ’सारेगाम”ने यावर कळस चढविला. नव्याने उभारी धरणार्‍या स्वरसाधकांना हे पडितजींचे गायन म्हणजे, आकाशातील अढळ धृवतार्‍याप्रमाणे मार्ग दाखवत राहील.

पंडितजींच्या, त्यांच्या वयाच्या २४ व्या वर्षी गायलेल्या बंदिशी ऐकायला मिळाव्यात, हे खरोखरच आमचे भाग्य. पुण्याच्या सवाई गंधर्व महोत्सवात शेवटच्या दिवशी जेव्हा पंडितजींच्या गायनाने सांगत होत असे, तेव्हा ज्यांनी हा अनुभव घेतला त्यांचे भाग्यच काही थोर.

पंडितजींनी जवळजवळ सर्व रागांमध्ये गायन केले आहे.

आठवते, पुण्यात भिकारदास मारूतीसमोर ’आनंद निकेतन’ नावाचे ( अजूनही त्या दुकानावर पाटी आहे )दुकान होते, तेथे दुर्मिळ रेकॉर्ड, ७८ आरपीएम च्या मिळायच्या, त्या गृहस्थाकडॆ अनमोल संग्रह होता. गोहरजान, रसूलनबाई, निर्मलादेवी किती नावं सांगावीत. त्याकाळात टेप, सी.डी. नव्हत्या, फक्त ग्रामोफोनच. पण त्याचाही थाट काय सांगावा. त्याचा भोंगा असा चकचकीत पितळेचा पिवळा पॉलीश केलेला, अगदी थाटात तो घरात मिरवत असे.

असो, पुन्हा एकदा ’ सारेगामा इंडिया ’चे आभार. अशाच प्रकारच्या सी.डी. त्यांनी अजूनही प्रकाशीत कराव्यात, आणि आम्हां रसिकांना तृप्त करावे. 

Monday, February 02, 2009

दहशतवाद

दहशतवाद म्हणजे काय तर जबरदस्तीने, जी आपली वस्तु नाही ती धमकावून हेसकावून घेणे. दहशतवादाला जात पात धर्म कशाकशाची म्हणून चाड नसते. अतिरेकी हल्ल करतात, काहीतरी मागणी करतात, अपहरण करतात तेव्हाही मागणी करतात. मग आपलेच लोक जेव्हा आपल्यावर अत्त्याचार करतात, तो दहशतवाद नाही का? फक्त नाव वेगळे, शेवटी परिणाम तोच ना?  फक्त त्रास देण्याचा प्रकार वेगळा. जेव्हा सामूहीक हत्याकांड होते, सामूहीक बलात्कार केला जातो, तोही एक दहशतवादाचाच प्रकार का म्हणू नये? भारतात सामान्य माणसावर जे अत्याचार होतात, त्याची जी लूट चालली आहे, ते मरण तर आम्ही सामान्य रोजच भोगतो आहोत.

पेट्रोलचे भाव वाढले तर, रिक्षावाले, बसवाले भाडे वाढवतात, महागाई वाढते, पण आता भाव एकदम १० रूपयांनी मागील दोन महिन्यात कमी झाले,पण कोणीही भाडेवाढ कमी करत नाही, याला काय नाव द्यावे? हे तर रोजचेच मरण आहे ना?

आज बातमी आहे, पुणे माहानगरपालिकेत टेंडरसेलमध्ये गुंडगिरी झाली, दहशत माजवण्यात आली, एकाने तर म्हणे धमकावण्यासाठी रिव्हाल्वर काढले होते, हा दहशतवाद नाही काय?

सामान्य माणसाची, नियम धाब्यावर बसवू्न, राजरोस लूट चालली आहे. कोर्टात वकील मंडळी, त्यांना तर दरपत्रकच नाही, हॉस्पीटल मध्ये डॉक्टर मंडळी, रस्यावर रिक्षा बसवाले, शाळा कॉलेजत शिक्षणसम्राट या सर्व ठिकाणी लोकांना आर्थिकदृष्ट्या नागवे केले जात नाही काय? थोड्याफार फरकाने हा दहशतवादच होतो. या सर्व क्षेत्रात सर्वच मंडळी तशी नाहीत. खूपशे प्रामाणिकही आहेत. पण परिणाम होतातच ना?

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कोणत्या प्रकारात मोडतात, कोणी समजावून सांगेल काय?  

शेवटी कोणत्याही प्रकारचा दहशतवाद वाईटच, तो मोडून काढलाच पाहोजे.

B.R.T. ?

पुणेकर्‍यांच्या जीवनात,ती कुठली अशुभ घडी होती देव जाणे, त्या मुहूर्तावर, कोणाच्या तरी डोक्यातून ही B.R.T. योजना बाहेर आली. आज दोन वषे झाली पण ती काय पुरी होई ना.

१) बस मार्ग रस्यातून, लोकांनी मुलाबाळांना घेऊन, ज्येष्ठ नागरीकांनी रस्ता ओलांडून बस पर्यंत पोचायचे कसे आणि उतरून रस्ता पार करून बाहेर यायचे कसे? रस्त्याच्या कडेला उभारल्यावर अगदी डोळ्यादेखत बस निघून जाते आणि आपण त्या बस पर्यंत पोहोचू शकत नाही, कारण बेशिस्त रहदारीतून वाट कशी मिळणार.

२) दुकानापासून खूपशी जागा सोडून पादचारी मार्ग, मग सायकल मार्ग, मध्ये बस मार्ग एवढे झाल्यावर  उरेल ती जागा सर्व वाहनांसाठी, म्हणजे रहदारी कर भरणार्‍यांसाठी सर्वात कमी जागा. टक्केवारी काढावी, बसची संख्या, वाहनांची संख्या, बसमधून प्रवास करणारी जनता, आणि वाहनांद्वारे प्रवास करणारे वाहन चालक. पण कोण बोलणार? एवढा रस्ता सायकलस्वार वापरणार आहेत काय, ही तर फूटपाथवर धंदा करणार्‍यांचीच सोय झालेली आहे.

३) जेवढे पैसे B.R.T. वर खर्च होताहेत त्यातून किती बस गाड्या आल्या असत्या, रस्ते किती सुधारले असते. एवढी बस संख्या वाढली असती तर किती जणांना कायमस्वरूपी नोकरी मिळाली असती. पण नाही या B.R.T.मधून किती आर्थिक व्यवहार होत असतील आणि किती जणांची पोळी भाजून निघत असेल हे एक परमेश्वरच जाणो.

४) परदेशातही B.R.T. आहे पण ती रस्याच्या कडेने. जर आपण ही योजना रस्ताच्या कडेने राबवली तर, रस्त्यावर बसून धंदा करणार्‍यांचे काय? त्यांच्या कडून येणारा हप्ता बुडेल ते नुकसान कोणी सहन करायचे.

ह्या सारख्या अनेक बाबी माझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या लक्षात येतात, तर महानगरपालिकेतील इंजीनियर, पुढारी, सल्लागार यांच्या लक्षात येत नसेल काय? पण म्हणतात ना मिळून वाटून खाल्ले तर अजीर्ण होत नाही, तसलाच हा प्रकार आहे. आजपर्यंत पुण्यातील एकाही  वर्तमानपत्राच्या संपादकाला यावर अग्रलेख लिहावासा वाटला नाही, की कोणा पत्रकाराला B.R.T. चा सर्व्हे करून लोकांच्या मुलाखती, वाहनचालकांच्या मुलाखती घेण्याची बुद्धी झाली नाही. एवढेच काय ज्या बस प्रवाशांसाठी ही योजना आहे, त्यांचे मत काय?

हे सर्व घेऊन आम्ही हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यासाठी वकीलाकडे गेलो तर त्याने अगदी बहुमोलाचा सला दिला तो असा - हाय कोर्टात जाऊ नका. मला काय माझी फी मिळेल, पण मी एक सल्ला देतो, कशाला या भानगडीत पडता. त्या B.R.T.मध्ये खूप मोठ मो्ठ्या लोकांचे आर्थिक व्यवहार आहेत. त्यांच्या पोटावर पाय आल्यावर ते गप्प बसणार आहेत का? तुम्हाला त्रास होईल. सगळं काम पूर्ण झाल्यावर कोणीतरी मोर्चा काढेल, योजना कशी जनतेला त्रासदायक आहे, हे पटवून दिले जाईल, मग कोणीतरी हायकोर्टात याचिका दाखल करेल, आणि मग ही योजना सफल झाली नाही म्हणून जनतेच्या हितार्थ रद्द करून परत सर्व अडथळे ( आता तेच अडथळे होणार ) काढण्यासाठी पुन्हा टेंडर काढली जातील, आणि पुन्हा आर्थिक व्यवहार ओघाने आलेच.

यात काही होणार नाही, फक्त जनता सुटकेचा श्वास सोडेल.

माहिती नकाराधिकार

माहिती अधिकार हाच मुळी राबवायचा असतो मुख्यतः मंत्रांनीच. कारण ते जर धुतल्या तांदळासरखे असतील तरच राज्यकारभार सचोटीने चालणार ना?

http://www.loksatta.com/

‘माहिती अधिकारातून मंत्री व त्यांच्या नातेवाइकांच्या मालमत्तेची माहिती देता येणार नाही’
नवी दिल्ली, १ फेब्रुवारी/पीटीआय

मंत्री व त्यांच्या नातेवाइकांच्या मालमत्तेचा तपशील माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत केलेल्या विनंतीनुसार देता येणार नाही, असे पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे.

पण पंतप्रधान कार्यालयच असे म्हणत असेल तर आनंदच आहे. मंत्री जर काळा पैसा जमा करत नसतील तर, त्यांना संपती जाहीर करायला काय अडचण आहे. परवाच न्यायाधीशांनी नकार दिला आणि आता मंत्री लोक. ज्यांनी आपणे होऊन कायदा पाळायचा, तेच त्याला सुरूंग लावायला निघालेत. वास्तविक पाहता मुळात हा कायदा असून नसल्यासारखा आहे.

जवळा जवळ दोन वर्षे माझा मित्र ट्रस्ट कडील माहितीसाठी पाठपुरावा करतोय पण कोणीही त्याला भीक घालत नाही. त्याने काही माहितीसाठी ट्रस्टकडे अर्ज केला. त्यांनी एक महिन्यात माहिती दिली  नाही म्हणून त्याने धर्मदाय आयुक्त माहिती अपील अधिकार्‍याकडे अपील दाखल केले, तिथे केस चालली, त्यात सहा महिने गेले, माहिती अर्धवट दिली गेली. मग त्याने त्यावर मुंबईला अपील केले ते चालले जवळ जवळ दोन वर्षे, त्या उच्च अपील अधिकार्‍याकडे एवढे खटले पडून आहेत आणि त्यांना एवढी कामे असतात की, ते महिनोन्‌ महिने जागेवर नसतात. शेवटी याने त्याचा नादच सोडून दिला. कायदा वगैरे सर्व ठीक आहे, श्री. अण्णा हजारे समाधानी आहेत, पण कितीजणांना माहिती मिळते याचा आढावा घेतला गेला आहे काय? काही वेळेस माहिती मागीतल्यास धमक्या मिळतात. पोलीसात तक्रार करावी तर, पोलीस म्हणतात, बाबारे का घरचं खाउन कशाला आम्हाला त्रास देतोस. तुला यापासून काय मेडल मिळणार आहे काय?  का सत्कार होणार आहे? गप आपलं काम करावं, खावं, आणि गप झोपावं. कोणी सांगीतला हा वसता घोर?

हे सगळं असं आहे, सर्व बरोबर आहे म्हणायचं आणि दोन घास खाऊन शांत झोपायचं.