तेलंगणा

आमच्या भारत देशात काय होईल हे एक परमेश्वरच जाणत आहे. आंध्र प्रदेश राज्यात के. चंद्रशेखर आव यांनी उपोषण केले, आणि त्यांनी वेगळ्या तेलंगण राज्यासाठी केलेली मागणी, केंद्र सरकारने अनुकूल ठरवली. त्याला हिरवा कंदिल दाखवला गेला. परंतु केंद्र सरकारने याचा भविष्यातील गंभीर विचार केलाच नाही. प्रश्नाची व्याप्ती लक्षात घेतली नाही. इतर राज्यात याचे काय पडसाद उमटतील, याचा भल्याभल्यांना अंदाज आला नाही. देशाच्या विविध राज्यांतून छोट्या राज्यांची विभागणी करून वेगळी राज्ये मागण्यांना जोर आला, जुनी भुतं पुन्हा जागी झाली.

या छोट्या राज्यांच्या मागणीमागे काही मंडळींची राजकीय महत्वाकांक्षा असते. वेगळे राज्य केल्याने विकासाला गती मिळते, गरीबांना न्याय मिळतो वगैरे बाता असतात. वेगळ्या तेलंगणाची मागणी म्हणजे आंध्रातील बिभत्स राजकारण होते हे केंद्र सरकारातील मुत्सद्यांना कळू नये म्हणजे नवलच आहे.  डॉ. वाय. एस. रेड्डी यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र जगमोहन रेड्डी यांचा मुख्यमंत्रीपदावर दावा होता. पण दिल्लीत कांहीतरी घडले आणि रोसय्या यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. मग यांनी वेगळे राज्य मागणीला जोर धरला, आणि केंद्र सरकारने अनुकूलता दर्शवून पेच निर्माण केला.

महाराष्ट्रात विदर्भाच्या मागणीला जोर आला, जर विदर्भसारखा दुष्काळी भाग वेगळा झाला तर काय विकास साधला जाणार आहे ते त्या भागातील आमदार, नेतेमंडळीच जाणोत. अशा सारख्या मागण्या प्रत्येक राज्यातून होतील आणि सर्व अवघड होऊन बसेल.

वेगळे राज्य न होता उलट राज्यांचे विलीनीकरण करून कमीतकमी राज्ये असावीत, याचा विचार होणे जरूरीचे आहे.

Dilip Khapre

No comments: