मी मराठी माणूस

न्यायमूर्तींनी काय म्हंटले हे वर्तमानपत्रात वाचून त्यावर आपले मत व्यक्त करावे असे मला वाटत नाही. उगाच त्यांचा अवमान व्हायला नको. पण कांही योग्य कारणांसाठी स्त्रियांसाठी स्वतंत्र डबे, बसेस इतकेच काय रेल्वेगाड्यासुद्धा असतात. त्यात
पुरुषांना प्रवेश निषिद्ध असतो. निरनिराळ्या क्षेत्रांत स्त्रियांसाठी आरक्षण असावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत याचाच अर्थ त्या जागांसाठी योग्य पुरुष त्या जागी उपलब्ध असेल तरीही केवळ पुरुष आहे म्हणून त्याला डावलले जाईल. या सर्वांसाठी समर्थनीय कारणे आहेत हेसुद्धा मला मान्य आहे. त्याचप्रमाणे देवळातील पारंपरिक प्रथा पाळणा-या पूजा-यांकडे जी कांही कारणे आहेत ती निदान ऐकून तरी घ्यावीत यात मला कांही वावगे दिसत नाही. माझ्या वाचनात असे आले आहे की या खटल्याचा निकाल लागलेला नाही. फक्त त्यावर वादविवाद सुरू आहे. त्यामुळे या देशातील कायद्यानुसार काय बरोबर व काय चूक हे अजून ठरायचे आहे. तेंव्हा स्वतंत्र देश स्थापन करायची इतकी घाई नको.

मला मान्य आहे की लगेच वेगळा देश नको. परंतु, ज्यानी न्याय द्यायचा त्यानी स्वतःची मते द्यायला नकोत. जे न्यायाबरोबर आहे त्याची कड घेणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. जनमानसात त्यांनी स्वतःची मते पाजळणे हे चूक आहे. त्यांचे मत पत्रकार एक न्यायाधीश म्हणुन घेत होते, जर ते न्यायाधीश नसते तर नुसत्या जयनारायण पटेल यांना कोणीही विचारले नसते. त्यामुळे ते मत एका न्यायमुर्तीचे होते, जे अगदी चुक होते.
काही मंदीरांमध्ये महीलांना प्रवेश बंद आहे तर त्याला काही धार्मिक कारणे आहेत. उदा. कार्तीक स्वामींच्या मंदीरात. त्याला नवी मंदीरे हे उत्तर नव्हे. त्यामुळे रोहीणीची अतिशयोक्ती मुळीच वावगी नाही, पण त्यातुन त्या न्यायमुर्तींचा निषेध नक्की दिसतो.

Very right and balanced statement by Hon'able judge Jaiprakash.

what is wrong in his statement, yaar ? if you can see minuately women can not able deliver many things in time and as good quality as given by men in many industries starting from hotel industry to IT industry. They exists only for the namesake and if they want to prove themselves, just prove it in any industry. You show me one sector where women not made any fuzz about they are woman and delivered something very sucessfully (except child). If they want go and get your own parying place. Built it. why bloody 30 % reservation for them ? why IT limit revised for woman upto 1.45 lakhs and for men it is still 1.10 lakhs. Unite and fight againt women era.