मी मराठी माणूस

भारतात लोकसभेच्या निवडणुकीचा तिसरा टप्पा पार पडला, आणि एक भयानक सत्य बाहेर आले. किती टक्के मतदान झाले? ५० टक्क्यांच्या वर कोठेच नाही. पुण्या सारख्या सांस्कृतिक शहरात ४६ टक्के मतदान व्हावे, आणि मुंबईसारख्या शहरात  ४० टक्के म्हणजे उमेदवारांची हार नाही काय?

मतदान न केलेले बहुतेक सर्वजण मध्यम वर्गीय आणि उच्च वर्गीय असणार. बरे लोकांनी काय म्हणून मतदान करावे. लोक भाषणाला हजेरी लवतात, पेपरमध्ये विराट जनसमुदायाचे चित्र छापून येते, पणा मतदान मात्र होत नाही, याचा उमेदवारांनी बोध घ्यावा. नुसती गर्दी जमली म्हणजे आपण बाजी मारली असे नाही.

लोक विचार करतात, आणि जाहीरनाम्यातली आश्वासने वाचून करमणूक करून घेतात. कारण लोक जाणतात, ही आश्वासने आमच्याच करातून आहेत. एवढी संपती जाहीर करतात, पण एका तरी लेकाच्याने, त्या संपत्तीतला वाटा देशाला, अनाथाश्रमाला दान केला आहे काय? कोणी म्हणले काय की, आम्ही झोपडपट्टी साठी एवढा निधी देतो. बस जेकाही आहे ते लोकांच्या पैशावर. एकमेकांबद्दल जाहीर सभेत चिखलफेक करायची, पण आपण मागील पाच वर्शात काय काम केले ते मात्र प्रत्येक उमेदवाराने सांगायचे टाळले, काय सांगणार काम केले असेल तर ना? उमेदवारंचे कार्यकर्ते कोणाच्याही  घरी आले  नाहीत. कोणाला स्लीपा वाटल्या नाहीत. लोक नाराज झाले.

हे जे काही मतदान झाले त्यात, पहिल्यांदाच कुतुहलाने मतदान करणारे १८ वर्षांचे मतदार असाणार? खालच्या वर्गातले मतदार असणार. सुशिक्षित मतदार नसणारच.

मतदान का करावे, हे लोकांना कळेचना. राष्ट्रीय कर्तव्यापेक्षा लोकांना त्यांच्या समस्या महत्वाच्या वाटतात, आणि त्यावर कोणीच काही बोलत नाही. बेरोजगारी, भारनियमन, अतिरेकी हल्ली, शिक्षणाचा खेळ खांडोबा, जागतिक मंदी, पाण्याचा प्रश्न, गुन्हेगारी या विषयावर जर कोणी आश्वासन देणार नसतील तर काय फरक पडतो कोणीही निवडून आले तर?

मतदान केल्यावर काय भरोसा तो उमेदवार पक्ष बदलणार नाही ते. कशावरून तो सगळी आश्वासने पाळेल. कारण नंतर त्याने आश्वासने पाळली नाहीत तर भारतात असा कोणताही कायदा नाही की त्या उमेदवाराला कोर्टात खेचता येईल. मग का मतदान करावं.