निवडणुकांचे वातावरण जसे तापायला लागेल, तसे राजकीय नेत्यांच्या कामगिरीबाबतही जनतेत चर्चा व्हायला सुरुवात होईल. जनतेच्या पैशावर आपल्या लोकप्रतिनिधींची कशी मौज चालते, त्याचा एक आढावा.
आपण अगदी सकाळी उठल्यानंतर पहिला चहा घेतो तेव्हापासून सरकारला कर देऊन सरकारी तिजोरी भरत असतो. कारण चहाची पावडर आणि साखर खरेदी करताना आपण १२.५ टक्के सेवा कर भरलेला असतो. ऑफीसला जाण्याआधी तुम्ही दात साफ करणे आणि अगदी स्नान करण्यानेही सरकारी तिजोरीत भर पडत असते. तुम्ही जर दुचाकी किंवा चारचाकीतून ऑफीसला जात असाल तर ते वाहन खरेदी करतानाही अनेक प्रकारचे कर तुम्ही भरले आहेत. रोड टॅक्स म्हणजे रस्ता कर हा आणखी एक वेगळा प्रकार आहे. याचा अर्थ आपण चालत असलेल्या पावलागणिक आपल्याला कोणत्या ना कोणत्या कराने वेढलेले आहे. सेवा कर, विक्री कर, अबकारी कर आणि पै पै करुन संपत्ती जमा केली असेल तर आयक ही आपल्याला भरावा लागतो. या शिवाय घरफाळा, पाणीपट्टी, वीजबिल हे वेगळे कर आहेत.
पण आपल्या यंत्रणेचा एक भाग असा आहे की, त्यांना या कराशी काही देणेघेणेच नाही. म्हणजे त्यांना कराची काही चिंताच नाही. कारण त्यांच्यावर सवलतींचा वर्षाव करण्यात आला आहे. जसा आपल्याभोवती प्रत्येक पावलागणिक कराचा विळखा पडतो, तसा त्यांच्या प्रत्येक पावलावर जणू गालिचा पांघरला आहे. ज्या देशातील ७० टक्के जनता गरीब आहे, त्या जनतेचे प्रतिनिधींचा हा थाट आहे. या लोकांना त्यांच्या प्रत्येक कामात सरकार सवलत देते.
आपण खात असलेल्या एका चपातीवर आपण तीन प्रकारचे कर भरतो. एक तर गहू बाजारात आल्यावर त्यावर बाजारशुल्क वसूल केले जाते. जेव्हा हा गहू किरकोळ बाजारात विकला जातो तेव्हा त्यावर १२.५ टक्के सेवा कर लागू होता. जर तुम्ही हॉटेलमध्ये खात असाल तर तुम्हाला साडेबारा टक्के वॅट करही द्यावा लागतो. याआधी गव्हाच्या आट्यावरही सेवा कर लागू केला जात होता. आता राज्यांनी तो रद्द केला आहे.
आपल्या देशातील खासदारांना त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यासाथी आठ रुपये प्रति किलोमीटर या दराने प्रवासाचा भत्ता दिला जातो. त्याचबरोबर देशात कुठेही येण्या - जाण्यासाठी मोफत फर्स्टक्लास एसी ट्रेनची सवलत दिलेली आहे. विमान प्रवासासाठी बिझनेस क्लासची वर्षात ४० तिकिटे मोफत मिळतात. दिल्लीत मोफत होस्टेलची सुविधाही त्यांना दिली जाते. खासदारांना देण्यात येणार्‍या मोफत सुविधांची यादी बघितली की डोळे फिरतात. त्यांना ५० हजार युनिटपर्यंत वीज मोफत वापरता येते. १ लाख ७० हजार लोकल फोन कॉल त्यांना मोफत आहेत. या सगळ्याचा हिशेब केल्यावर एका खासदारावर वर्षाला होणारा खर्च आहे बत्तीस लाख रुपये आणि एका खासदारावर पाच वर्षे होणारा खर्च आहे १ कोटी ६० लाख रुपये. या हिशेबाने सर्व ५३४ खासदारांवरील पाच वर्षांचा खर्च सुमारे ८५५ कोटी रुपये होतो. आणि हा सगळा पैसा तुम्ही आम्ही भरत असलेल्या कराचा आहे. या मोबदल्यात हे लोकप्रतिनिधी जनतेला काय देतात ? याचा आता जनतेने अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. आपण कष्ट करुन पैसा मिळवतो, आणि करांच्या रुपाने प्रामाणिकपणे सरकारला देतो. लोकप्रतिनिधींना सवलती मिळायला हव्यात. कारण त्यांच्यावर देश चालवण्याची जबाबदारी आहे; पण ही जबाबदारी ते नीट पार पाडतात का, हा प्रश्न आहे. आपण दिलेल्या पैशांतून त्यांना सवलती मिळतात. मग त्यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केली तर त्यांना जाब आपण नाही विचारणार तर कोण ?
दैनिक पुढारीतील एका वाचकाचा संताप..............
