मी मराठी माणूस

 

 

 

 

भारताची न्यायव्यवस्था काय म्हणते,शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध माणसाला शिक्षा होता कामा नये. बरोबर असेच ९९ अपराधी तर सुटत नाहीत ना? तीन तीन कोर्टातून साक्षी पुरावे तपासून,

हायकोर्टात शिक्कामोर्तब होऊन, सुप्रीम कोर्टात अपील होऊन फाशी कायम होते, शिवाय अपराध्याला पूर्ण संधी दिली जाते, तरीही राष्ट्रपतीकडे ही प्रकरणे वर्षानुवर्षे पडून रहावीत, म्हणजे ज्यांची या अपराध्यांमुळे हानी झाली आहे त्यांचे काय? बरोबर आहे हि प्रकरणे राष्ट्रपतींकडे पाठवूच नयेत. आणि शिक्षेची अंमलबजावणीसाठी सुद्धा मुदत असावी.

संजय दत्तबद्दल मिडीयावाल्यांनी दिवसरात्र न्युज दिल्या, अगदी कंटाळा येईपर्यंत, परंतु या कोणालाही एवढे समजले नाही कि, त्या बॉम्बस्फोटात ज्यांचे नातेवाईक, मुले, कर्ते पुरुष, आईवडिल, मुलेबाळे गेली, संपत्तीची हानी झाली, त्यांची साधी मुलाखात घ्यावी. अरे त्यांना विचारा, त्यांना न्याय करू द्या या अपराध्यांचा. एका तरी वृत्तपत्रवाल्यांनी त्या पिडीत लोकांवर अग्रलेख लिहीला काय? त्यांच्या मुलाखती छापल्या काय? त्यावेळच्या स्फोटाची छायाचित्रे छापली काय? नाही त्यांची आठवण कोणालाच नाही. देवा परमेश्वरा, आता तूच या सर्वांना बुद्धी दे बाबा. 

 

 

http://www.esakal.com/esakal/08182007/Pune0EFE30C321.htm