मी मराठी माणूस

भारतात दर दहा वर्षांनी जनगणना होते आणि त्यावरून भारताची लोकसंख्या कळते. पण फक्त आकडाच कळतो. मग ह्या जनगणनेला काय अर्थ उरतो. जनगणना करतांना एका वाक्यात चालू सरकारबद्दल लोकांकडून मत नोंदवून घ्यावे, म्हणजे किती लोकांना हे सरकार पाहिजे ते कळेल.

या वेळेस लालूप्रसाद आणि मुलायमसिंगांच्या सहकार्‍यांनी सरकारला जनगणना जातीच्या आधारावर करण्यास भाग पाडले. म्हणजेच या जनगणनेत लोकांची जातही विचारली जाणार आहे. जातीच्या राजकारणामुळे आज देश कोणत्या थराला गेला आहे, जातपातीमुळे देशात कोणकोणती संकटे उभी आहेत, हे सरकारला कळत नाही काय? ’जी जात नाही ती जात’ हे विधान आज सरकारने खरे ठरवले आहे. हे सर्व जे चालले आहे ते मतांसाठीहे  न कळण्याइतकी  भारतीय जनता आता भोळी राहिलेली नाही. सर्व राजकीय पक्षांना लोकांच्या जातीशी काहीही देणेघेणे नसते, ते आता आपली वोट बॅंक तयार करणार. कारण या जनगणनेवरून कोणत्या भागात कोणत्या जातीचे लोक राहतात,यावरून राजकारण खेळले जाणार, हे उघड आहे.

जो कोणी आपली जात सांगेल, त्याला काय जातीचा दाखला मागणार काय? का त्याला समाजकल्याण खात्याचे व्हेरिफिकेशन मागणार? तो सांगेल ते जात खरी कशावरून? जर त्याने अशी जात सांगितली तर सरकार काय मदत करणार आहे.

जातीनिहाय जनगणना भविष्यात भारताला फार महाग पडणार आहे, एवढे बाकी निश्चित. ही जनगणना नसून जातगणना आहे.