मी मराठी माणूस

कसाबसारख्या निर्दय घातपात्याला शिक्षा देतांना न्यायालय म्हणते, जर त्याला वेळेत फाशी दिले नाहीतर, त्याच्या सुटकेसाठी दुसरे घातपाती प्रकर्ण भारताला सोसावे लागेल. न्यायालयाचा रोख अफझलगुरूच्या रेंगाळलेल्या फाशीकडे आहे. आता न्यायालये सुद्धा सरकारचे कान उपटत आहेत, पण शेवटी सरकार म्हणजे कोण? एक वेगवेगळ्या विचारांची, आचारांची बांधलेली मोळी.

अफझलगुरूने १३ डिसेंबर २००१ रोजी संसदेवर हल्ला केला. त्यात अफझलगुरू हा पुराव्यानिशी दोषी ठरला आणि त्याला न्यायालयाने १८ डिसेंबर २००२ रोजी फाशीची शिक्षा सुनावली. फाशीच्या शिक्षेला हायकोर्टात मान्यता लागते म्हणून हे प्रकरण हायकोर्टात जाऊन तिथे २९ ऑक्टोबर २००३ रोजी फाशीवर शिक्कामोर्तब झाले. तेव्हा या निकालावर आरोपीच्या वकीलांनी सुप्रीम कोर्टात अपील केले तेथेही ४ ऑगस्त २००५ रोजी फाशी कायम झाली. दिल्ली सत्र न्यायालयाने २० ऑगस्ट २००६ हा दिवस फाशीसाठी नक्की केला. या दिवशी तिहार जेलमध्ये फाशी दिली जाणार होती, परंतु त्याची बायको,अफसान गुरू हिने राष्ट्रपतीकडे दयेचा अर्ज केला आणि मग त्याची लम्बी कहानी सुरू झाली. आजपर्यंत त्यावर विचार चालला होता, आणि असे जवळजवळ ५० अर्ज  प्रतिक्षेत आहेत. सर्व आरोपी मजेत सरकारी पाहुणचार झोडत आहेत. कसाबला जेव्हा फाशीची शिक्षा सुनावली गेली तेव्हा पुन्हा हे प्रकरण कबरीतून उकरले जाऊन अफझलगुरूच्या फाईलवरील धूळ झटकली गेली. आणि पुन्हा त्याचा काथ्याकुट चालू झाला.

मतांच्या राजकारणासाठी तर त्याच्या फाशीचा निकाल होत नसेल ना? सरकारला देशाच्या सुरक्षेची चाड नाही काय? का सरकार दहशतवाद्यांना घाबरून आहे? जर अफझलगुरूला फाशी द्यायला सरकारचे हातपाय थरथरतात तर हे सरकार दहशतवाद कसा रोखणार? सामान्य नागरीकांनी रोज सकाळी कामावर जाताना बायकोचे कुंकू पुसून जायचे काय? आता सामन्य जनतेने क्रांती करण्याची वेळ आलेली आहे.