मी मराठी माणूस

सरकारकडे बहुतेक असे एक खाते असावे कि, तेथे फक्त नविन कोणता कर लावावा यावर संशोधन होत असावे. परदेशी जाणार्‍या विद्यार्थ्यांकडून कर घ्यावा, आणि कामावर ठेवणार्‍याकडून सुद्धा घ्यावा. मेहनत करणारे विद्यार्थी, कामावर ठेवणारे पगार देणार आणि कर कोण घेणार तर सरकार. आईवडिल कष्ट करून शिकवणार, लहानपणी खस्ता खाणार, स्वतः त्रास काढणार त्यांचे काय? जर कामावर ठेवणार्‍यांना कर द्यायचा असेल तर ते त्यांना कामावर ठेवणार नाहीत, मग त्या विद्यार्थांच्या भविष्याचे काय? आईवडिल मुलांना शिकवतात आणि जर एखाद्या मुलाचे लग्न झाले तर सासरकडच्या मंडळींनी मुलाच्या आईवडिलांना, सरकारप्रमाणेच कर द्यायला नको का? हा कर लावला तर करांची एक मालिकाच तयार होईल. सरकारने तर आता एक स्पर्धा जाहीर केली पाहिजे कि, जो कोणी भारतीयांवर  जास्तीत जास्त कर कसे लावता येतील, कसे वसूल करता येतील, याबद्दल सविस्तर संशोधन करेल त्याला 'करमहर्षी" पुरस्कार जाहीर करून जमा झालेल्या करातून काही हिस्सा द्यावा. भारतीय माणूस फारच सोशिक आहे, तो कधीही, कुठेही तक्रार करणार नाही.  खरोखरच औरंगजेबाच्या जिझीया कराची आठवण होते.