मी मराठी माणूस

भातरीय लोकशाहीचे मुख्य आधारस्तंभ तीन - निष्पक्ष राष्ट्रपती, भ्रष्टाचाररहित न्यायालये, पारदर्शी निवडणूक आयुक्त कार्यालय आणि सुजाण मतदार. न्यायालयात  भ्रष्टाचार चालतो, हे आता गुपीत राहिलेले नाही. कर्मचार्‍यांच्या निवॄत्तीवेतनाच्या रकमेची चौकशी सी.बी.आय. न्यायधीशांविरूद्ध करीत आहे त्याचे पुढे काय झाले? आमदार खासदार अथवा कोणीही लोकप्रतिनिधी निष्पक्ष आणि परिणामकारक पध्दतीने निवडून आला पाहिजे, याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची असते, पण आता तर त्या तिघा आयुक्तांतच सुंदोपसुंदी चालू आहे, आणि लोकसभेच्या निवडणूका तीन महिन्यांवर आलेल्या आहेत, तेव्हा निवडणूका पारदर्शी, निष्पक्ष होतील असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

भारतातील निवडणूक आयोग त्रिस्तरीय असून, एक मुख्य आयुक्त, आणि दोन अन्य निवडणूक आयुक्त असतात. मुख्य निवडणूक आयुक्त गोपालस्वामी यांची मुदत २० एप्रिल पर्यंतच आहे, त्यानंतर अन्य दोन आयुक्तांमधून एक जण मुख्य  निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार सांभाळेल. पण मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी नवीन चावला या तिसर्‍या आयुक्तांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला आणि त्यांना हटविण्याची राष्ट्रपतींकडे शिफारस केली.आता सामान्य माणसाने काय विचार करावा?

नवीन चावला हे कॉंग्रेसला पोषक आहेत कदाचित् म्हणून कॉंग्रेस व त्याचे मित्र गोपालस्वामींची कृती पक्षपाती असल्याचे सांगतात.

निवडणूकीच्या तोंडावर निवडणूक कार्यालयात असे घडत असेल तर निवडणूका पोषक वातावरणात पार पडतील? देशहीत साधले जाईल?

निवडणूक आयुक्त टी. एन‍. शेषन आठवतात, त्यांनी आचारसंहीता म्हणजे काय, याची ओळख मतदारांना करून दिली, आणि पक्षांची तसेच उमेदवारांची धाबी दणाणली. टी. एन‍. शेषन यांनी आयोगाला महत्व आणि आयोगाच्या मर्यादा स्पष्ट करून दिल्या. कित्येकांना तोपर्यंत निवडणूक आयुक्त असतात हे सुद्धा माहित नव्हते. सरकारला शेषन जड वाढू लागले. तेव्हा सरकार त्यांच्या खच्चीकरणाचे उपाय शोधू लागले. आणि त्यांना वेसन घालण्यासाठी त्रिसदस्य आयोग अतित्वात आला. आणि नंतर एकमेकांना पाण्यात पाहायला सुरूवात झाली, आणि आज हे महाभारत समोर आले.

भारत जागतीक महासत्ता होण्याचे स्वप्न एकीकडे बघत असताना निवडणूक आयोग आणि न्याययंत्रणा या संस्था डळमळीत होऊ लागल्या आहेत, याची भिती  वाटत  आहे. सगळे वातवरण गोंधळाचे आहे. या सर्व अंधूक आणि धूसर वातावरणात बिचारा मतदार स्वतःचे मत हरवून बसला आहे.