फौजदारी संहितेतील बदल

फौजदारी आचारसंहितेत एकंदर ३४ दुरूस्त्या झाल्या. पैकी एका दुरूस्तीवर देशभरातील वकील संघटनांनी मंगळवार, ३ फेब्रुवारी रोजी कामकज बंद ठेवले होते. ती दुरूस्ती काय होती - सात वर्षापेक्षा कमी तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यात पोलीसांनी तातडीने अटक न करता गुन्हेगारावर नोटीस बजावण्याचा पर्याय तपासाधिकार्‍याला उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. यावर वकीलांचे म्हणणे न्यायाल्याचे अधिकार कमी होतात. यात न्यायालयाचे अधिकार कसे कमी होतात, याची चर्चा होत नाही. मुळात हा कायदा सरकारने घाईघाइने पास करावयास नको होता. यावर वकील, कायदेतज्ञ, पोलीस, सर्वसामान्य जनतेचे प्रतिनीधी, सामाजिक कार्यकर्ते यांची मते मागवायला पाहिजे होती. आरोपीला अथवा संशयिताला अटक करण्याच्या अधिकाराचा पोलीसांकडून गैरवापर होतो, अशा अनेक तक्रारी समाजाच्या विविध थरातून येत होत्या. पोलीसांच्या या वर्तनामुळे कदाचित‌ निरपराध व्यक्तींना त्रास होत असेल, पण पोलीसांना हे माहीत असते का? कोण चोर आणि कोण साव?

नेहमी आपण पाहतो पोलीसांची नेहमीच कुचंबणा होत असते. त्यांना राज्यकर्त्यांची मर्जी राखायची असते, त्यात पण राजकारणी इगो करत असतो, सामाजीक कार्यकर्ते, संस्था, मानवी हक्क सांभाळणारे  या सर्वांना तोंड द्यावे लागते. एखादा गुन्हा घडला की, पोलीसांच्या मागे गुन्हेगार लवकर पकडण्यासाठी, दबाव आणला जातो. सध्या गुन्हेगारी वाढत आहे त्याला आळा घालण्याचे काम पोलीसांचेच आहे. सामान्य लोकांच्या पोलीसांकडून फार अपेक्षा असतात, त्यातल्या त्यात ज्यांच्यावर अन्याय झालेला असतो, तो तर आशेने पोलीसांकडे पहात असतो. त्यांना पोलीसांकडून धीराची अपेक्षा असते. जनता आणि गुन्हेगार यातला पहिला दुवा असतो, पोलीस. न्याय, न्यायालय, वकील नंतर. त्यामुळे पहिला आशेचा किरण असतो पोलीस.

महत्वाची गंमत म्हणजे, पोलीस जीवापाड मेहनत करून गुन्हेगारा विरुद्ध पुरावे गोळा करतात आणि सरकारी वकीलांच्या हातात देतात, मग न्यायालयात न्याय होतो तो सरकारी वकील किती चांगल्या प्रकारे बाजू मांडतो त्यावर. जर वकीलाला बाजू मांडता आली नाही तर, ताशेरे मात्र पोलीसांवर. या प्रक्रीयेतक काहीतरी सुधारणा करण्याची गरज आहे.

नवीन दुरूस्तीनुसार गुन्हेगाराला अटक न करता, नोटीस बजावण्याचा कार्यक्रम ठेवला तर,  तपास काम, मुद्देमाल हस्तगत करणे, पीडितांना धीर देणे पोलीसांना किती अवघड होऊन बसेल, याची कल्पनाच न केलेली बरी. सात वर्षांपेक्षा कमी सजा असलेले गुहे सुद्धा भयंकर असू शकतात. सोन्याचे दागिने चोरणार्‍याला जर अटक न करता नोटीस देऊन सोडून दिले, तर नंतर पोलीसांचे काम अवघड होईल.

तेव्हा ही दुरूस्ती करण्याआधी अनुभवी, सिनीयर, रिटायर्ड पोलीस अधिकार्‍यांचे मत घेणे केव्हाही फायदेशीर राहणार आहे.

(वरील लेख माझ्या कुवतीनुसार लिहीलेला आहे, यात कुणाचा उपमर्द झाल्यास,अगर तसे वाटल्यास क्षमस्व.)

Dilip Khapre

No comments: