मी मराठी माणूस

दैनिक सकाळच्या अग्रलेखातील हा भाग आहे. आज सारा देश वीजटंचाईने ग्रस्त असताना हा प्रकार होत असावा, हे महाराष्ट्रातील जनतेचे दुर्दैव.

http://www.esakal.com/esakal/07252008/Sampadakiya83E73329AB.htm

संकट पाण्याचे अन्‌ विजेचे

केंद्रीय ऊर्जामंत्री सुशीलकुमार शिंदे हजारो मेगावॉटची आश्‍वासने देत असले, तरी ते प्रत्यक्षात आलेले नाही. विजेचे अतिरिक्त उत्पादन करीत असलेल्या राज्यांकडून वीज घेण्यासाठीही धोरणात्मक पातळीवर प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. दाभोळच्या प्रकल्पाची क्षमता असली, तरी पुरेसा वायुपुरवठा होत नसल्याने उत्पादनावर मर्यादा येत आहेत. वायूबरोबरच कोळशाचाही तुटवडा या समस्येची तीव्रता वाढविणारा आहे. वीजउत्पादन कमी असल्याने भारनियमन करणाऱ्या आणि जनतेला वीजबचतीचे आवाहन करणाऱ्या राज्य सरकारचे प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या "वर्षा' या निवासस्थानी गेल्या तीन वर्षांत १६ लाख युनिट वीज वापरल्याचे वृत्त धक्कादायक आहे. वीजबिलाची रक्कमही २५ लाख रुपयांवर जाणे संतापजनक आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानापेक्षा हे प्रमाण दुप्पट आहे. विजेच्या उत्पादनापासून त्याच्या वापरापर्यंत राजकीय नेतृत्वाचे उत्तरदायित्व किती, हे यावरून स्पष्ट होते.

असा परखड अग्रलेख लिहील्याबद्दल दैनिक 'सकाळ' चे आभार. पण यावर उपाययोजना काय? जर १६ लाख युनिटचा ३ वर्षांसाठी हिशोब केलातर रोज सरासरी १५०० युनिट वीज वापरली गेली, म्हणजे महाराष्ट्रात अंधार आणि 'वर्षा' वर रोज दिवाळी.