मी मराठी माणूस

गेला अखेर ’सिंगूर’ बंगाल मधून टाटाचा ’नॅनो’ मोटारीचा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला. राज्यकर्त्यांना यातून काय मिळाले. तरूणांनी किती मोठमोठी स्वप्ने पाहिली असतील. कित्येकांनी सुटे भाग पुरविण्यासाठी  कर्ज काढून कारखानदारी करण्याचे ठरवले असेल, त्यांचे पुढे काय? त्या कर्जाचे काय करायचे. याचा विचार राजकारण्यांनी केला आहे काय? आता देश परदेशातील उद्योग बंगालचा विचार का करतील? जे परदेशी गुंतवणुकदार असतील ते भारताताचा हजार वेळा विचार करतील.  कित्येकांची फसवणूक झालेली आहे, कामगारांची, छोट्या कारखानदारांची, शेतकर्‍यांची, पुरवठादारांची. याला जबाबदार कोण. नाहितरी टाटाचेही नुकसान झालेच असेल ना? बाकीची राज्ये त्यांना आमंत्रण देताहेत, मग बंगाल सरकारला कळू नये काय? नुकसान सहन करण्याची ताकद टाटात आहे, पण त्यांच्याशी संलग्न घटकात नाही. कंपनीला जेव्हा नुकसान होते तेव्हा त्याचे परिणाम भोगावे लागले तरी ते भविष्यात पण सामान्य माणसाला भोग लगेचच भोगावे लागतात, शिवाय मोठ्या कंपन्यांच्या मागे मोठ्या बॅंका उभारतात, सामान्य माणसाला नातेवाईक सुद्धा लांब करतात.राजकारणावर अर्थकारण अवलंबून असते, आणि त्यावरच विकास अवलंबून असतो. विरोध करणार्‍या राजकारण्यांचं काय गेलं? ते परत दुसरा मुद्दा घेऊन आंदोलन करायला मोकळे.

ज्यांच्या  घरात चूल पेटणार होती, त्यांच्या घरात अंधार. जिथे कारखाने लोकांची पोटे भरणार होती, तिथे नुसत्या भिंती उभ्या असतील. कल्पना करवत नाही, त्यावर अवलंबून असणार्‍या लोकांचे काय हाल असतील. शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी ज्या चालून आल्या होत्या, त्या या राजकारण्यांनी हिरावून घेतल्या. विकासाला खीळ बसली. खरं आहे हे उद्योग सरकारकडून अल्प किमतीत जागा घेतात, कर सवलत घेतात, नफा कमावतात, पण लोकांची पोटे भरली जातात ना.

आता बाकीच्या राज्यांनी विचार करायची वेळ आलेली आहे, जे उद्योग सध्या चालू आहेत त्याना टिकवून धरावे, नाहीतर?  

आम्हांला हे कळत नाही की, भारतात जे काही चाललंय ते जगापासून लपून रहात नाही, आपल्या वृत्तवाहिन्या हे काम चोख बजावतात. हे सर्व असे असेल तर परदेशी कंपन्या ज्या आता भारतात गुंतवणूक करून धंदा करताहेत त्यांनी वेगळा विचार करू नये.