मी मराठी माणूस

भारतात लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आणि उमेदवारांना अर्ज भरतांना मालमत्ता जाहीर करण्याचे बंधन आले. त्याप्रमाणे उमेदवारांनी आपले उत्पन्न जाहीर केले. पण गंमत अशी की, सर्व कोटीच्या कोटी उड्डाने आहेत. कोणीही लाखाच्या घरात नाही. विनोदाचा भाग म्हणजे काही उमेदवारांकडे कोट्याने संपत्ती आहे, पण त्याच्याजवळ गाडी नाही, का? तो गाडी घेऊ शकत नाही. पण खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे असतात.

निवडणूक आयोगाने जसे संपत्ती जाहीर करण्याचे बंधन घातले, त्यापेक्षा जास्त महत्वाचे त्या संपत्तीचा स्रोत जाहीर करण्याचे बंधन असायला पाहिजे. कोठून एवढी मालमत्ता गोळा केली हे पाहिले पाहिजे. यातील काही उमेदवारांकडे तर पॅन कार्ड सुद्धा नाहीत. मग ते टॅक्स भरतात काय असा प्रश्न निर्माण होतो.

हे उमेदवार जाहीरनामे, वचननामे प्रसिद्ध करतात, अगदी जणू काही सर्व फुकटच मिळणार आहे. त्यांचे काय जाते? सर्व बोजा शेवटी जनतेवरच येणार आहे ना. हे उमेदवार काय खिशातून घालणार आहेत. एका तरी उमेदवाराने आपल्या संपत्तीतील काही वाटा देशासाठी जाहीर केला आहे काय? कोणीतरी देणगी जाहीर केली आहे काय? कोण असे म्हणाले आहे काय की, मी माझ्याकडील दहा कोटी बॅंकेत ठेऊन त्यावरील व्याजापोटी काही गरीब मुलांचे शिक्षण करतो.

ज्यांनी जी संपती जाहीर केली त्यातील काही भाग देशासाठी देणगी देणे बंधनकारक ठेवावे. काही काही उमेदवारांकडे तर एवढी मालमत्ता आहे की, सर्व उमेदवाराची मालमत्ता एकत्रीत केली तर भारताचे दारिद्र्य दूर होईल. जे पक्ष जाहीरनामे जाहीर करतात त्यांच्याकडून अनामत रक्कम ठेउन घ्यावी. आणि त्यातून वचने पूर्ण करून घ्यावीत.