मी मराठी माणूस

भारतात माहिती अधिकारामुळे कितीतरी भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांना चपराक बसली आहे, आणि सरकारी कामात पारदर्शपणा आलेला आहे.

http://www.esakal.com/esakal/01182009/NationalB660FDAEA1.htm

संपत्ती जाहीर करण्यास न्यायमूर्ती बांधील नाहीत - के. जी. बालकृष्णन

पण आता भारताचे सरन्यायाधीश असे विधान कसे करू शकतात. त्यांनी आपली मालमत्त जाहीर करू नये काय? असे विधान केल्याने शंकेला जागा राहते. नाहीतरी भारतात न्यायालय आणि न्यायनूर्ती यांच्याबद्दल मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य राहिलेले नाही. लोकांची पूर्ण गळचेपी करून टाकलेली आहे.

काही बोलावे तर न्यायालयाचा अवमान होतो.  सगळ्या भारताला न्यायाची भाषासांगणारे मात्र जनतेसाठी काही करायचे असेल तर माघार घेतात. कामचा व्याप वाढलातर लोक पाळ्यांमधून काम करतात. आम्ही मागेच या ब्लॉग मधून सुचविले होते की, आता न्यायालये दोन पाळ्यात चालविल्यास खटल्यांची संख्य कमी होईल. जे कैदी फक्त सुनावणी होत नाही म्हणून कित्येक महिने साधे कैदी म्हणून तुरूंगात सडत पडले आहेत त्यांना न्याय मिळेल. पण  आता जे ११ वाजता येतात, लगेच दोनला तासाभराचे जेवनाची सुट्टी घेऊन पाच नाही वाजले की जायाची तयारी करतात, त्यांना पाळ्यांमध्ये काम करायला जीवावर येणार. सकाळी सात ते दुपारी एक, आणि दुपारी एक ते रात्री आठ पर्यंत न्यायालये चालवायला काय हरकत आहे.

सर्वात मोठा विनोद काय असेल तर उन्हाळ्याच्या सुट्टीत न्यायालये महिनाभर बंद असतात, काय कारण. ठीक आहे ब्रिटीशांना उन्हाळा सहन होत नव्हता म्हणून ते सुट्टी घेत,पण आपले काय? शिवाय जयंत्या, सण, विशेष दिवस, दुसरा चवथा शनिवार आहेच परत.

कोर्टाची वेळ ११ ते ५. न्यायाधीश येतात साडेअकरापर्यंत. वकीलांकडे खूप केसेस असतात, म्हणून ते एकाच वेळेस सर्व ठिकाणी जाऊ शकत नाहीत म्हणून न्यायाधीश त्यांची वाट पाहात बसतात. जर एखादी केस बोर्डावर असेल तर तीच तास दोन तास चालते. झाली जेवणाची सुट्टी. दुपारी परत हाच प्रकार. सर्व जामिनाच्या केसेस. म्हणजे चालू एखादी दुसरीच केस मग बाकीच्यांना फक्त तारखा. त्यात परत फक्त तारखा घेणारे वकील वेगळेच. केसप्रमाणे निकालाची मुदत न्यायाधीशांना ठरवून दिली पाहिजे. माहित नाही, ओव्हरटाईम करा नाहीतर रविवारी या, केसेस निकालात निघाल्याच पाहिजेत. वकीलांपेक्षा न्यायाधीशांनाच इच्छा पाहिजे.

कनिष्ठ न्यायालयातून न्यायाधीश, बढतीप्रमाणे वरवर च्या न्यायालयात जातात. म्हणजेच सत्र न्यायालयातून, उच्च न्यायालयात नंतर सुप्रीम न्यायालयात. (कदाचित माझा क्रम चुकला असेल, पण आशय समजावून घ्यावा). खालच्या कोर्टात निकाल लागल्यावर वरील कोर्टात अपील केले जाते, काही वेळेस निकाल विरूद्ध जातो, पुन्हा अपील केल्यावर पुन्हा निकाल फिरतो, आणि मूळ निकाल कायम होतो. आहे की नाही गंमत. म्हणजे न्यायाधीशच न्यायाधीशांची चूक कबूल करतात. समजा जिल्हा न्यायालयात निकाल मिळाल्यावर, जर हायकोर्टात जाण्याची ऐपत नसेल तर तोच निकाल योग्य मानावा लागेल ना? आणि तशी खात्री देता येत नाही, तो निकाल बरोबर असण्याची. कदाचित‍ वरच्या कोर्टात बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच नैसर्गिक न्यायप्रक्रीया झाली असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.

शेवटी काय तर न्यायाधीश कोणत्याच गोष्टीला बांधील नाहीत. काही बोलावे तर न्यायालयाचा अवमान.