मी मराठी माणूस

दैनिक "सकाळ", २४ जानेवारीची एक बातमी-

वयाच्या ३० वर्षानंतर ’एलएलबी’, तर वयाच्या विशीनंतर ’बीएसएलएलबी’ आता करता येणार नाही.हे बंधन घातले आहे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने.

यात बार कैस्सिलचा शुद्ध हेतू वाटत नाही. कदाचित वकील मंडळी जास्त झाली असतील, म्हणून आताच्या वकीलांची बार कौन्सिल काळ्जी घेत असेल. असे म्हणतात की शिक्षणासाठी, वय आड येत नाही. माणूस आयुष्यभर शिकतच असतो. या निर्णयामुळे ज्यांची शिक्षणाची इच्छा आहे, पण गरीबीमुळे शिकू शकत नाहीत पण, कालांतराने पैसे आल्यावर वकील होऊ शकतात, त्यांचा हक्क मारला गेला ना. खरे तर कोणत्याही शिक्षणाला वयाची अट नकोच.

जर हा प्रकार सर्व क्षेत्रात होऊ लागला तर अवघड होईल. वकीलमंडळी हा जो पायंडा पाडता आहेत, तो समाजाच्या दृष्टीने घातक आहे. सामाजिक क्षेत्रात काय गोंधळ होईल, कल्पना करवत नाही. लोकसंख्या वाढती आहे, म्हणून सरकारने कायदा केला, की कोणालीही वयाच्या २१ व्या वर्षानंतर लग्न करता येणार नाही, तर? २१ वय उलटून गेलेल्यांनी काय करायचे. असाच कायदा अन्य शिक्षणक्षेत्राला लागू झाला तर?

वकील मंडळी विचार करतात काय, की या निर्णयाने मानवी हक्काची पायमल्ली होत आहे, आणि हे कायदा शिकवणारेच करत आहेत. वयाच्या अटीला सबळ अशी कारणे ही नाहीत आणि ते देऊही शकत नाहीत.

त्यापेक्षा असा नियम का करत नाहीत की, वयाच्या ५०व्या वर्शानंतर वकीलाने वकीली सोडून द्यायची, आणि नवीन पिढीला वाव द्यायचा. अक्षरशः काही वकील मंडळींना नीट चालता, बोलता येत नाही पण तसेच न्यायालयात येतात, आणि त्यांनी केव्हातरी तरूण वयात घेतलेले आणि तारखांवर तारखा मिळवत लांबलेले खटले चालवायला येतात. जसे ’एलएलबी’ प्रवेशाचे वय ठरवतात, तसेच निवृत्तीचेही वय ठरवावे. आणि हा नियम सर्व क्षेत्राला लागू करावा. सरकारी कर्मचारी ठराविक वयात रिटायर होतो ना? मग वकीलांनी स्वेच्छानिवृती घ्यायला काय हरकत आहे?

आता यावर चर्चा होणार, कोणीतरी पुन्हा कोर्टात जाणार, कुणाचातरी इगो दुखवणार. बरोबर आहे आपल्याला काही कामच नाही ना? काहीतरी नवीन पिल्लू सोडून द्यायचे, आणि झुंजत बसायचे.

डाव किती छान आहे ना? माल कमी आणि मागणी जास्त असेल तर काय होते? बाजारातला मालाचा भाव वाढतो. आता काय वकील झाले असतील जास्त, तेव्हा पीकच कमी काढायचे, म्हणजे आताच्या मालाला भाव जास्त. केसेस खूप वाढताहेत, मग वकील कमी असतील तर, यांची चंगळच.

फक्त वकीलांनाच नाही,जर असे नियम सर्व क्षेत्राता लागू होऊ लागले तर अवघड होईल. अशा नियमावलीची राजकारणी लोकांसाठी गरज आहे. कोणीतरी अशी नियमावली बनवणे गरजेचे आहे.