मी मराठी माणूस

भारत सरकारने जनतेला नवीन वर्षाची अनमोल भेट दिली आहे. यात सामान्य जनतेचे कल्याणच होणार आहे पण यातूनही काही पळवाटा निघू नयेत हीच ईश्वराजवळ प्रार्थना.

भारतात रुचिका प्रकरण झाले, आणि त्यात एक वरीष्ठ पोलीस अधिकारी अडकला असल्याने ती तक्रार दहा वर्षे नोंदविली गेली नाही, हे उघड झाले, आणि सरकारला जाग आली. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आदेश जारी केला की, पोलीसांकडे आलेली प्रत्येक तक्रार एफाआयआर समजून नोंदवून घ्यावी आणि कारवाई करावी. यामुळे सामान्य जनतेच्या तक्रारे नोंदवल्या जातील, त्यांचा तपास होईल आणि सामान्य जनतेला न्याय मिळेल, कमीतकमी आतातरी तशी खात्री वाटते, जर काही पळवाटा नाही निघाल्या तर.

जर काही अनुचीत घटना घडली तर सामान्य माणूस प्रथम पोलीस चौकीला धाव घेतो, त्याला पोलीसांवर भरोसा असतो, म्हणजेच न्याय मिळण्याची खरी सुरूवात पोलीसांपासूनच होते आणि इथेच हरताळ फासला जातो. आर्थिक व्यवहार होतात आणि एक प्रकारची भिती निर्माण होते. पोलीस खाते सामान्य जनतेच्या जीवनाशी निगडीत असते. न्यायालयाचा संबंध जनतेशी क्वचित येतो, मात्र पोलीसांचा रोजच असतो. सरकारचे अस्तित्व जनतेला पोलीसांमुळेच जाणवते, त्यात संवेदनशीलता असते. दीनदुबळ्यांसाठी, गरीबांसाठी, अशिक्षितांसाठी पोलीस हेच सरकार, न्याययंत्रणा असते. न्याय मिळण्याला पोलीसांपासूनच सुरूवात होते, पण तेथेच घोडे पेंड खाते. खरेतर पोलीस न्याय देत नाही, पण न्याय देण्यात मदतीची सुरूवात करतो. आणि त्यानेच जर टाळाटाळ केली तर सामान्य जनतेला त्याच्या उभ्या आयुष्यात न्याय मिळणार नाही. कारण त्याच्या तपासावरच तर न्यायालयात न्याय मिळतो. आणि याचाच पोलीस खात्याला विसर पडला आहे. आणि गृहखात्याने पोलीसखात्याला जागे केले आहे, पाहू यात पोलीस खाते जागे होते की, अजगरासारखे सुस्त पडून राहते.

खरे तर असा आदेश सप्टेंबर २००८ मध्येच सर्वोच्च न्यायलयाने एका जनहित याचिकेवर दिला होता पण तो सोईस्कररीत्या टाळला गेला.त्यावेळेस असा आदेश होता, सामान्य नागरिक तक्रार घेऊन आल्यास ती नोंदली नाही तर तो नागरिक थेट जिल्हा न्यायालयाकडून संबंधित अधिकार्‍यांविरूद्ध न्याय मागू शकतो. पण हे किती जणांना माहित असते? सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते, जर पोलीसांकडून गुन्हा नोंदविण्यात टाळाटाळ झाली तर हा कोर्टाचा अवमान समजण्यात यावा आणि संबंधित अधिकार्‍यावर कारवाई करण्यात यावी, शिवाय खाते चौकशीचेही आदेश देण्यात यावेत, पण हे झालेच नाही, आता नवीन २०१० साली होईल अशी अपेक्षा आहे. प्रत्येक तक्रार ही दखलपात्र ठरवून तिचा तपास सक्तीचा व्हावा ही फौजदारी संहितेतील दुरूस्ती सामान्या नागरीकांच्या, बायाबापाड्यांच्या जीवनात न्यायाच्या दृष्टीने एक क्रांतीच ठरेल. नैसर्गिक न्यायाच्या दिशेने पहिले पाऊल पडेल. म्हणूनच सामान्य जनतेला ही नववर्षाची सरकारकडून अनमोल भेट आहे असे आम्हांला वाटते. 

शेवटी पोलीसांचे एक वाक्य असते, xxx आम्हांला कायदा शिकवतोस काय? आत टाकल्यावर सगळे कायदे विसरशील xxxxx.