मी मराठी माणूस

एक बातमी, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला की, स्वसंरक्षणासाठी केलेली हत्या हा खून नव्हे.

त्याचे असे झाले, लुधियानातील दर्शनसिंग यांनी आपल्या काकाची हत्या जमिनीच्या वादातून केली होती. दर्शनसिंगने न्यायालयात सांगितले, त्याचा काका गुरूचरणसिंग याने त्याच्या वडिलांवर शस्त्राने हल्ला केल्यानंतर त्याच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून स्वसंरक्षणासाठी त्याने काकावर गोळी झाडली. असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर न्या.दलबीर भंडारी आणि न्या. अशोककुमार गांगुली यांनी नमूद केले की, स्वतःचे रक्षण करण्याचा अधिकार कायद्याने प्रत्येकाला दिला आहे. त्यामुळे आक्रमकपणे हल्ला करणार्‍याला ठार मारले, तर तो खून होऊ शकत नाही. त्याने जिवावर बेतणार असेल तर, घाबरून पळ काढणे अपेक्षित नाही. 

आम्हांला वाटते, जेव्हा एखादा न्याय सुप्रीम कोर्टकडून दिला जातो तेव्हा त्याचे रूपांतर कायद्यात होते, तर त्याचे समाजावर काय दूरगामी परिणाम होतील हे पाहिले जात नाही, असे खेदा्ने नमूद करावे लागते. या निकालाचा भविष्यात गुन्हेगारांकडून गैरफायदा घेण्याची शक्यता अधिक आहे. गुन्हेगार सरळ सरळ खून करतील आणि न्यायालयाला हे पटविण्यचा प्रयत्न करतील, की त्याने तो हल्ला स्वसंरक्षणासाठीच केला होता. कारण त्यावेळेस तेथे कोणीच साक्षीदार असणार नाहीत, मग कोणाचे खरे मानायचे.

जर उद्या एखाद्या नवर्‍याने पत्नीचा खून केला आणि त्याने कांगावा केला की, पत्नी माझ्यावर हल्ला करत होती म्हणून मी स्वसंरक्षाणासाठी खून केला, तर काय? आणि पत्नीने ‍पतीचा अशाप्रकारे खून केला तर? अशा गोष्टी सिद्ध करायला वकीलांना काय वेळ लागतो. नायमूर्तींनी पुढे म्हटले आहे की, स्वसंरक्षाणाच्या अधिकाराचा वापर बदला घेण्यासाठी केला जाणार नाही, या साठी परिस्थितीजन्य पुराव्यांची नोंद घेणे आवश्यक आहे. पण हे समाजातील सर्व स्तरावर शक्य आहे काय? परिस्थितीजन्य पुरावा निर्माणसुद्धा केला जाऊ शकतो त्याचे काय?

एकंदरीत भारतात न्याय? पैसेवाल्यांचे काम, दंडेलशाहीचे काम.