मी मराठी माणूस

खेड्यापाड्यातीलच काय पण शहरातीलही बाया बापड्य़ांचे संसार या दारूपायी धुळीस मिळाले. कितीतरी लोकांनी आमहत्त्या केल्या. कित्येकांचे विषारी दारूमुळे प्राण गेले आणि त्यांचे संसार उघडे पडले. पण सरकारला त्याचे काय? दारूच्या दुकानांना परवानगी मिळतेच ना.

सध्या बा्जारात जी दारू उपलब्ध आहे ती प्रामुख्याने उसाच्या मळीपासून बनविली जाते. म्हणजे उसाची मळी कामाला येते, आणि खर्चही कमी येतो. पण सरकार गप्प बसेल तर ना. मोठ्या मोठ्या धनदांडग्यांचे, राजकारण्याचे भले कोण करणार, ते बिचारे किती हालात दिवस काढतात. म्हणून सरकारने आता धान्यापासून दारू बनविणार्‍यांना प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे.

महाराष्ट्रात लोक अन्नटंचाईला तोंड देत असताना सरकार धान्यापासून दारू तयार दारू कारखान्यांना परवानगी देत आहे, आणि त्यांना अनुदान सुद्धा मिळणार आहे. लोकांची अन्नाविना उपासमार सुरू आहे, आदिवासींमध्ये भूकबळींची संख्या वाढते आहे, कुपोषण वाढते आहे. पण मायबाप सरकार दारूड्यांचे भले करायला निघाले आहे. महात्मा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक यांचा वारसा लाभलेल्या राज्यात असे राजकारणी पैदा व्हावेत यापेक्षा या जनतेचे भोग ते काय? आता वाटते आम्ही मतदान नाही केले ते चांगलेच केले, कोण धुतल्या तांदळासारखे आहेत म्हणून त्यांना निवडून द्यायचे. कशाला? धान्यापासून दारू बनवायला?

सरकारला गोरगरिबाचे प्रश्न सोडवता येत नाहीत, विद्यार्थ्यांच्या, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या रोखता येत नाहीत, त्या सरकारवर दारूची नशा चढायला लागली आहे.

राज्यशासनाने कोट्यावधी रूपयांचे अनुदान या दारूसम्राटांना खिरापती सारखे वाटले आहे. आणि ही सर्व मंडळी राजकारणीच आहेत. यावर कळस म्हणजे सरकारने उच्च न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर बसवला आहे. उच्च न्यायालयाने अनुदान देण्यासाठी स्थगिती दिली होती पण सरकारला काय त्याचे?  धान्यापासून दारू गाळणार्‍या कारखान्यांना राज्य सरकारने हजारो कोटी रूपयांचे अनुदान वाटून टाकले, अगदी उच्च न्यायालयाला टांगून. या अनुदानातून दारू प्रकल्प सुरू झालेत, काही सुरू होण्याच्या मार्गावर आहेत, मग जर उच्च न्यायालयाने अनुदान परत घेण्याचे आदेश दिले तर काय डोंबलं परत मिळणार आहे, ते तर त्यांनी खाउन मोकळे करून वर ढेकर दिली असणार.

धान्यापासून दारू गाळणार्‍या कारखान्यांना प्रत्येकी ५० कोटी रूपयांचे अनुदान दिलेले आहे. आणि असे २४ प्रकल्प दारू गाळणार आहेत. धान्यापासून बनविलेली दारू उच्च प्रतीची असल्याने दारू सम्राट बाजारात टिकाव धरू शकणार नाहीत, म्हणून सरकारने प्रत्येक बाटलीमागे १० रूपये अनुदान देण्याचे ठरवले आहे. आणि ते पैसे जनतेच्या करातून. ज्यांना निवडून दिले, त्यांच्याच कारखान्यातून दारूचे गाळप होणार आहे. सर्व अनुदाने जनतेच्या पैशातूनच आहेत.